महिलाले आमावुवाको सम्पत्ति पनि पाउने,पतिको सम्पत्तिमा पनि हक लाग्ने

आजभन्दा झन्डै साढे सात सय वर्षअघि राजा जयस्थिति मल्लले एउटा कानुन जारी गरेका थिए।

बिक्रम सम्वत १४३६ मा जारी उक्त कानुनको दफा १९ मा भनिएको थियो- निर्धन तथा छोरा नभएकी स्त्रीले जब दोस्रो बिहे गर्छिन्, दोस्रो पतिले उनका पहिलो पतिले लिएको ऋण तिरिदिनुपर्छ। किनभने स्त्री सम्पत्ति हो र सम्पत्ति लिनेले ऋण पनि सकार्नुपर्छ।’

सोही कानुनमा ‘छोरी मात्र जन्माउने स्त्रीलाई कामवासनाका दृष्टिले अभिनन्दन नगर्नू’ पनि भनिएको थियो। यसको अर्थ, छोरा नजन्माएकी महिलालाई श्रीमानले छाडिदिए पनि हुन्छ भन्ने हो।

पछिल्ला सात सय वर्षमा महिलाको अस्तित्व, स्वाधिनता र अधिकारबारे धेरै कानुन फेरिए। कतिपय पुरूषका व्यवहार भने फेरिएनन्।

१३ वर्षअघि कञ्चनपुर, शुक्लाफाँटा नगरपालिका-८ भमरभोजकी भौनीदेवी चौधरीका श्रीमानले उनलाई त्यही सात सय वर्षअघिको कानुनले भनेझैं व्यवहार गरे।

बिहेपछि चौधरी दम्पतीका चार सन्तान भएका थिए, सबै छोरी। त्यसपछि भौनीदेवीका श्रीमान उनीबाट टाढा हुन थाले। १३ वर्षअघि दोस्री श्रीमती भित्र्याए।

आफू र छोरीहरू हेलामा पर्न थालेपछि भौनीदेवीको चित्त थामिएन। उनले आफ्नो र छोरीहरूको हकबारे सोधीखोजी गर्न थालिन्। पछिल्ला कानुनले श्रीमानको सम्पत्तिमाथि श्रीमती र बाबुको सम्पत्तिमाथि छोरीको हक स्थापित गरिसकेका थिए। उनले छोरीहरूलाई बाबुसँग अंश माग्न प्रेरित गरिन्।

छोरीहरूले बाबुविरूद्ध अंश मुद्दा हाले। २०७४ साल असारमा हालेको उक्त मुद्दा उनीहरूले १७ महिनापछि जितेका थिए। मुद्दा फैसला भएको दस महिनापछि बल्ल भौनी र छोरीहरूलाई बुवाले अंश दिन माने।