संघीयतामा हाम्रो उपलब्धि : धरापमा देश !!

 

संघले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा धावा बोलिरहँदा पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र तिनकाभार्ती सस्था, संगठन ,संघ÷महासंघ सुनडा मुसुन्डाहरु,मूकदर्शक बनिरहेका देखिन्छन् ।

स्थानीय तहदेखि संघसम्मै एकै दलको वर्चस्व रहेको हुँदा स्थानीय तहको वास्तविक आवाज दबिएको भान हुन्छ ।

नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय तह गठन भएको तीन वर्ष पुगिसकेको छ ।

संविधानको धारा ५६ मा नेपालको ‘राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्नेछन्’ भनी उल्लेख छ ।

सरकारले स्थानीय तह पुनर्संंरचना आयोगले दिएको सिफारिसमा केही संख्या र सिमाना थपघट गरी २०७३ फागुन २७ गते ७५३ वटा स्थानीय तह घोषणा गर्यो|

२०७४ वैशाखदेखि असोजसम्ममा सबै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसपछिका दिनमा राज्यका तीनै तहमा जनप्रतिनिधिहरू आसीन छन् ।

ती बाट आमनागरिकले के कति सेवा–सुविधा पाएका छन् भन्ने चाहिं अलग विषय हो ।

राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न हिजोभन्दा झन् बढी असुविधा भइरहेको आम गुनासो पाइन्छ ।

वडादेखि सिंहदरबारसम्म आसीनहरू राज्यकोषमा ‘आफ्नै हात जगन्नाथ’ गरिरहेछन् भन्ने आरोप विश्वासमा परिणत हुँदै गएको देखिन्छ ।

संघ अर्थात् सिंहदरबारको सरकारले नै खुद्रे योजनाका लागि पैसा बाँडिराख्ने हो भने पालिकाको काम के ?

भनियको छ गाउगाउमा शिंहदरबार तर अहिले सिहंदरबार होइन गाउगाउमा स्यालहरु जस्तै जनपर्तिनिदी रहेको स्थिति हाम्रो सामु प्रस्ट छ।

स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काममा संघ अल्मलिन्छ भने कोरोना भाइरसको महामारी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय समस्यासँग भिड्ने को ?

अहिले बिस्वनै आकार्त्न बनिरहेको अब्स्थामा राहात को नाम मा मनोमानी ढंगले बाडिरहदा कतै पाउनै पर्ने मान्छे ले नपाय्को अब्स्था रहेको छ त कतै आफन्तले पायको छन यहाँ हुदाखानेब्ले हैन हुनेखाने लाई राहात पहुव्ह बाला लाई राहात बितरण गरेरे सामाजिक संजाल मा फोटो राख्दै ठिक्क मन्त्री देखि जनपर्तिनिधि बाट के साच्चिकै कोराना संग बिजय प्राप्त गर्न सकिन्छ !

अहिले व्यवस्था संघीयता भनिए पनि वडा कार्यालयले गर्ने काममा संघीय मन्त्रालयहरू अल्मलिइरहेका छन् ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको ठेक्कापट्टा र डोजर मोहले स्थानीय तहको बजेट खरानी मात्रै पारेको छैन, प्राकृतिक हिसाबले संवेदनशील बनजंगल ,खेतीयोग्य जमिन, पहाडी र हिमाली क्षेत्र सखाप बनाइरहेको छ ।

सिंहदरबार र वडा कार्यालयमा बस्ने प्रतिनिधिहरूद्वारा भइरहेका उल्लिखित दुवै कार्य संघीयताको मर्म र भावना विपरीत हुन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आफ्नो दायित्वबाट विमुख बनिरहेका छन् ।भ्रष्टाचार मा पोसियका छन स्थानीय तह कर्मचारी बिहिन छन पार्टी का भरौटे ले चलाइरहेका छन् । त्यसैले यो संघीयता को औचित्य समाप्त हुने दिशा तिर लम्किरहेकोछ!

लेखक-समीर थापा नेबि संघ त्रिवि समिती उपाध्यक्ष
प्रकाशित भएको : April 18th, 2020

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु