द्वन्द्वकालीन मुद्दाको बयान दिन अदालत जालान् त नेताहरु ?

 

द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधका घटनालाई माफी दिन नसकिने भन्दै सर्वोच्चले आफ्नो पुरानो फैसलालाई सदर गरेपछि यो मुद्दाले फेरि चर्चा पाएको छ ।

सरकारको तर्फबाट दायर गरिएको पुनरावलोकनको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले आफ्नो पुरानै फैसलालाई वैशाख १४ गते आइतबार सदर गरेको थियो ।

वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बन्धमा आफ्नो पुरानै फैसलालाई सदर गर्दै सरकारको तर्फबाट गएको पुनरावेदन खारेज गरेको थियो ।

द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधका मुद्दाहरुलाई माफी दिन नसकिने भन्दै यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलालाई नै सदर गरेपछि द्वन्द्वकालीन मुद्दाले फेरि चर्चा पाएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय भन्दै सरकारले द्वन्द्वका क्रममा भएका सबै घटनालाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत् टुङ्ग्याउने गरी केही विवादास्पद ऐन बनाएको थियो । उक्त ऐनमा गम्भीर अपराधका घटनामा संलग्नहरुलाई पनि माफी दिन सक्ने र अदालतमा विचाराधीन द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई पनि आयोगमै लैजाने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो ।

तर उक्त ऐन संविधान बमोजिम नभएको र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर अपराधका घटना आयोगमार्फत् मिल्न नसक्ने भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रीटसमेत परेको थियो ।

सरकारले आयोग गठन र अधिकारका सम्बन्धमा विवादित कानुनी व्यवस्था गर्न लागेपछि सर्वोच्च अदालतमा यस सम्बन्धमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले २०७० फागुनमा आफ्नो फैसला सुनाउँदै द्वन्द्वकालमा भएको भए पनि बलात्कार, नियन्त्रणमा लिई बेपत्ता, यातना र हत्याजस्ता कुरालाई आम माफी वा माफीको माध्यमबाट मिलाउन नसकिने र यी मुद्दाहरुलाई मेलमिलाप पनि हुन नसक्ने निर्देशनात्मक आदेश सहितको फैसला सुनाएको थियो । साथै अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरुलाई पनि आयोग मातहत लगेर छानबिन गर्ने कुरा आयोगको ऐनमा उल्लेख थियो । तर सर्वोच्चको आदेशमा आदलातमा दर्ता भएका मुद्दा अदालतबाटै टुङ्गो लाग्ने कुरा उल्लेख थियो । अदालतले ऐनमा बाझिएको कुरा संशोधन गर्न सरकारको नाममा निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

तर सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत भएको र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई आयोगमार्फत् नै टुङ्ग्याउनुपर्ने भन्दै सरकारले उक्त फैसलामा पुनरावलोकन गर्न २०७२ साउन २ गते अदालतमा रिट हालेको थियो ।

सरकारको हालेको रिटमा झण्डै ५ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पुरानो फैसला सदर गर्दै पुनरावलोकनको रिट खारेज गरिदिएको थियो । त्यसलगत्तै अब द्वन्द्वकालका घटना भए पनि पहिले नै अदालतमा दर्ता भइसकेका कतिपय मुद्दा र पछि आउन सक्ने गम्भीर प्रकृतिका अपराधका मुद्दाहरुमा माफी हुन नसक्ने भन्दै त्यो मुद्दा आयोगका क्षेत्राधिकारमा राख्न नमिल्ने पुरानै फैसलालाई सदर गरेको छ । यससँगै अब तत्कालीन माओवादी नेताहरु, तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गर्नेहरु र तत्कालीन शाही सेनाका अफिसरमाथि मुद्दा चल्ने अर्थात रोकिएका मुद्दाहरु अगाडि बढ्नेछन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मबमोजिम द्वन्द्वकालका सबै मुद्दाहरुलाई सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मातहत ल्याएर एकैपटक टुङ्ग्याउने गरी दलहरुबीच राजनीतिक सहमतिसमेत भएको थियो । तर अदालतको आइतबारको फैसलासँगै अब गम्भीर अपराधका मुद्दाहरुलाई पनि आयोगमार्फत् नै टुङ्ग्याउने दलहरुको सपनालाई करिब करिब पूर्णबिराम लागेको छ ।

अब के हुन्छ ?

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पुरानै फैसलालाई सदर गरेसँगै अब देशैभरका अदालतमा पूर्वमाओवादी नेताहरुविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाहरुले निरन्तरता पाउनेछन् भने गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा मिल्न खोजे पनि मिल्न सकिने छैन । सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐनमा भएको विवादित बुँदालाई संशोधन गर्नुपर्नेछ । त्यसबाहेक अदालतमा दर्ता भएका द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई आयोगमै लगेर टुङ्ग्याउने सरकारको सपनामा पनि पूर्णबिराम लागेको छ ।

नेपाल वार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल यो फैसलासँगै अब देशैभरका अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरु अगाडि बढ्ने बताउँछन् ।

पोखरेल भन्छन्, ‘अहिले मुख्यतः माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरु विरुद्ध देशैभरका अदालतहरुमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती सबै मुद्दाहरु द्वन्द्वकालीन घटनामा आधारित छन् र उनीहरुलाई आरोपित बनाइएको छ । त्यसकारण यी सबै मुद्दाहरु अगाडि बढ्नेछन् र नेताहरु बयान दिनका लागि अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ ।’

दोरम्बा, बाँदरमुढे, मैना सुनुवार लगायतका घटनामा माफी हुन सक्दैन

अधिवक्ता पोखरेलका अनुसार अब अदालतमा यी मुद्दाहरुमाथि बहस हुनेछ । यस्ता मुद्दाहरुका सम्बन्धमा आयोगले वा पीडितले माफी दिन चाहेमा पनि माफी हुन सक्ने छैन । गम्भीर अपराधका मुद्दा भएकाले त्यो आयोगको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेकाले अब यी सबै मुद्दाहरुमा अदालतमै बहस र फैसला हुनेछ । पोखरेल भन्छन्, ‘यसअघि जेजे भनेर अल्झिएको भए पनि अब बलात्कार, बेपत्ता पारिएको, यातना र हत्याजस्ता गम्भीर प्रकृतिका अपराधका मुद्दाहरु अदालतले नै हेर्नेछ । यसको अर्थ दोरम्बा, माडी, मैना सुनुवार, तेजेन्द्र थापा, अर्जुन लामाहरुको मुद्दामा माफी दिन सकिँदैन र यी मुद्दाहरुको सन्दर्भमा अदालतमा बहस र दोषीलाई सजाय हुन्छ भन्ने हो ।’

अदालतको बाटो बन्द

यसअघि आयोगको ऐनमा भएका बुँदाहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि असन्तुष्टि जनाएको थियो । द्वन्द्वकालमा भएको घटना भन्दै गम्भीर अपराधका घटनामा संलग्नलाई माफी दिन नहुने आवाज उठेको थियो । सरकारले पनि आफूहरुले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको भन्दै त्यो टुङ्गिएपछि मात्रै ऐन संशोधन गर्ने वा नयाँ ऐन बनाउने भन्दै आएको थियो । तर सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब पुनरावलोकनको सुविधा पनि सकिएको छ, अदालती बाटो बन्द भई ऐनमा संशोधन विकल्प बाँकी छैन ।

राजनीतिक कोर्समा परिवर्तन ल्याउन सक्छ

अहिले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६२ हजार द्वन्द्वकालीन घटनाका उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । अहिले आयोगले ती उजुरीहरुमाथि छानबिन गरिरहेको छ भने सर्वोच्च अदालतले भनेको गम्भीर अपराध वा अन्य कस्तो प्रकृतिको मुद्दा हो छुट्याउने काम गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अब तत्कालीन माओवादी वा सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलका नेता र सेना तथा प्रहरीका अफिसरविरुद्ध मुद्दा चल्ने वा अगाडि बढ्ने हुनसक्छ ।

तत्कालीन माओवादीका अधिकांश नेताविरुद्ध देशैभरका अदालतहरुमा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यसले गर्दा उनीहरु आफैँ अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिने गर्नुपर्नेछ । नेताहरु बयान दिनका लागि अदालत जाने र उनीहरु दोषी हुने अवस्था आएमा राजनीतिमा एउटा नयाँ तरङ्ग पैदा हुनेछ । यो अवस्थाले राजनीतिमा धेरै फरक पार्ने अधिवक्ता पोखरेल बताउँछन् ।

आत्तिनु पर्दैन, ऐन संशोधन भएर आउँछ र कुरा मिल्छ : पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान

यता सरकारका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहिसकेका अधिवक्ता मुक्ति प्रधान भने सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाबाट आत्तिनु नपर्ने बताउँछन् । गम्भीर अपराधमा संलग्न भएकाहरुलाई पनि उन्मुक्ति दिने गरी आएको आयोगको ऐन संशोधन गर्न अदालतले भनेको र सरकारले नयाँ ऐन तयार पारिसकेको अवस्थामा अब संसदमै नयाँ ऐनबारे छलफल हुने भएकाले आत्तिनु नपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधान भन्छन्, ‘यो फैसलाले तत्कालीन माओवादीलाई सिध्याउँछ भन्ने जुन भ्रम छ, त्यो सत्य होइन । यो फैसलासँगै यस्ता घटनामा संलग्न वा आदेश दिने तत्कालीन सरकारका व्यक्तिहरु, प्रहरी र सेनाका अधिकृतहरु पनि अदालतसम्म जानुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण पहिले त आयोगले कुन कुन घटना गम्भीर अपराध हुन् भन्ने छुट्याउनु पर्यो र त्यसपछि मात्रै ती मुद्दाहरु अदालतसम्म जाने हुन् । ६२ हजार उजुरी नै अदालत पुग्ने पनि होइन र यसले कुनै एक समूह वा राजनीतिक दललाई मात्रै सिध्याउँछ भन्ने भ्रम राख्नु पनि हुँदैन ।’

मुद्दा चल्ने र चलाउने अवस्था आए कोर्स परिवर्तन हुन्छ र संविधान नै भङ्ग हुन्छ : देवेन्द्र पौडेल, नेता नेकपा

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पूर्ववत् फैसलालाई सदर गर्दै सरकारको पुनरावलोकनको रिट खारेज गरेपछि अब द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई कसरी हेर्ने भन्ने चिन्ता पनि सुरु भएको छ । तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादी तथा हालका नेकपा नेता देवेन्द्र पौडेल यो फैसलाले संविधान नै भङ्ग हुनसक्ने खतरा पनि देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘संविधानमा रहेका कतिपय राजनीतिक सहमतिका विषयहरुलाई कानुन बनाएर लगिन्छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुलाई फौजदारी प्रक्रियामा लानै हुँदैन र यदि लगियो भने शान्ति प्रक्रिया स्वतः सकिन्छ, संविधान सकिन्छ ।’

न्यायालयले आवेगमा फैसला गर्यो

नेकपा नेता पौडेल अदालतले यस्तो संवेदनशील विषयमा आवेगमा फैसला दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘न्यायक्षेत्रले पनि आवेगमा आएर निर्णय गर्नुहुँदैन । न्यायाधीशहरु विवेक प्रयोग गर्ने व्यक्तित्व भएकाले पनि बृहत् शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्मअनुसार तलमाथि नहुने गरी न्यायालयले फैसला दिनुपर्छ । यो फैसलालाई पनि कुनै अर्को विधि खोजेर न्यायालयले पुनर्विचार गर्नुपर्दछ । देशलाई फेरि द्वन्द्वमा लानु त भएन नि । किनभने यसरी अगाडि बढे देश फेरि द्वन्द्वमा जाने खतरा बढ्छ । किनभने द्वन्द्वकालमा भएका गरिएका कतिपय घटनाहरुलाई लिएर मुद्दा चल्ने वा चलाउने भन्ने कुरा हुँदैन । दुवै तर्फबाट जिम्मा लिइएका घटनाहरुलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नै हेर्नुपर्छ ।’

पौडेलले भने, ‘हामीले यी कुराहरुलाई बृहत् शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार नै समाधान गर्नै भनेका छौँ । अदालतले त्यता हात हाल्न खोज्यो भने त कुरा बिग्रिहाल्यो नि । अदालत त्यही बाटोमा गएको हामीलाई महसुस भएको छ । तत्कालीन पार्टी वा सरकारले जिम्मा लिएका घटनाहरुको सम्बन्धमा अदालतले हेर्नु हुँदैन । तर सरकार वा विद्रोहीले जिम्मा नै नलिएका कतिपय घटनाहरु छन्, हो ती मुद्दाहरुलाई चाहिँ त्यही प्रावधानबाट हेर्नुपर्छ । ती मुद्दाहरुलाई फौजदारी कसुरबाट जान सकिएला तर सबै घटनालाई अदालती प्रक्रियाबाट सकाउने भन्ने कुरा जायज हुन सक्दैन । यी मुद्दामा हिजोका दुवै पक्ष आकर्षित हुन्छन्, राज्य र पार्टी नै तानिन्छन् । त्यसकारण यसमा बुद्धि पुर्याउन सकिएन भने शान्ति सम्झौता सकिएर हामीहरु अर्कै ठाउँमा पुग्छौँ, कोर्स नै परिवर्तन हुन्छ र संविधान नै भङ्ग हुन्छ । अदालतले फैसला गरिदिने मात्रै होइन होला नि । समस्या समाधानका लागि बाटो देखाउने वा पहल गर्ने काम पनि त अदालतले गर्नु पर्छ होला नि । त्यसकारण यी फैसलालाई गम्भीर रूपमा हेरिरहेका छौँ र यसबारे छलफल हुने नै छ ।’

सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन मुद्दाका सम्बन्धमा आफ्नो पुरानो फैसलालाई सदर गरेलगत्तै पूर्व माओवादी समूहमा फेरि पनि त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ । तत्कालीन माओवादी र एमाले बनेर मिलेको नेकपामा आन्तरिक खिचातानी र किचलो चलिरहेको अवस्थामा आएको यो फैसलाले नेकपाको विवादमा नयाँ एजेन्डा थपिएको छ ।

त्यसबाहेक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा चोर बाटो भएर सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास पुग्नुले पनि केही आशंकाहरु जन्माएका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको भेट संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको सम्बन्धमा केन्द्रत रहेको त भनिएको छ, यद्यपि संवैधानिक परिषद्को विषयको छलफल पनि परिषद्को बैठकमा मात्रै हुने विषय भएकाले उक्त भेटघाटलाई धेरैले शङ्का वा अनिष्ठको रूपमा हेरेका छन् । प्रोटोकल मिचेर भएको भेटघाटको उद्देश्य प्रष्ट नहुँदा शङ्का र चिन्ता दुवै बढेको छ ।

प्रकाशित भएको : April 29th, 2020

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु