३२ वर्षदेखि माओवादी नेतृत्वमा प्रचण्ड : दोस्रो पुस्ताबाट प्रचण्ड पछिको नेतृत्व को?

 

काठमाण्डौ

सुदर्शन खबर

नेकपा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनबाटै अध्यक्षसहित पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो चयन गर्ने भएको छ। सो पार्टीले अहिलेसम्म निर्वाचनमार्फत् नेतृत्व चयन गरेको छैन।

माओवादी केन्द्रले निर्वाचनबाट चयन गरिने केन्द्रीय समिति २ सय ९९ सदस्यीय बनाउने भएको छ।

फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा भंग गरेपछि पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको माओवादी केन्द्रले अन्तरिम विधान २०७३ लाई संशोधन गर्दै नयाँ प्रावधानसहितको विधान २०७८ बनाएको हो।

१६ अध्याय रहेको ५२ पृष्ठ लामो नयाँ विधान सुझावका लागि सबै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पठाइएको विधान मस्यौदा कार्यदलका संयोजक देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए।

‘हामीले प्रस्तावको रुपमा तयार पारेर सबै सदस्यहरुबीच वितरण गरेका छौँ,’ गुरुङले भने, ‘समेट्नुपर्ने सुझाव आएमा समावेश गर्नेछौं।’

विधानमा एक सय सदस्यीय पोलिटब्युरो रहने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै ३३ जनाको स्थायी समिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

केन्द्रीय समितिको कार्यकाल ५ वर्ष, प्रदेश समितिको कार्यकाल ३ वर्ष र स्थानीय तहको कार्यकाल २ वर्ष हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि भने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवसहितको एक केन्द्रीय कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी केन्द्रीय कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक कार्यहरु सम्पादन गर्न महासचिवको नेतृत्वमा उपमहासचिव, सचिव समेतको एक केन्द्रीय सचिवालय रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिवसहित २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति रहने,’ अन्तरिम विधानमा उल्लेख छ, ‘केन्द्रीय समितिको कुल सदस्य संख्याको बढीमा एकतिहाई सदस्य रहेको पोलिट्ब्युरो र पोलिट्ब्यूरोको बढीमा एकतिहाई सदस्य रहेको स्थायी समिति रहनेछ।’

हाल माओवादीले नेकपामा रहँदाकै दुई सय सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिएको छ। एक पटक माओवादीले केन्द्रीय सदस्यको संख्या चार हजारभन्दा बढी पु¥याएको थियो।

माओवादी केन्द्रले निर्वाचनबाटै अध्यक्षसहित पदाधिकारी, स्थायी समिति र पोलिटब्युरो चयन गर्ने भएको छ। सो पार्टीले अहिलेसम्म निर्वाचनमार्फत् नेतृत्व चयन गरेको छैन।

विधानमा माओवादी केन्द्रको सबैभन्दा ठूलो निकाय राष्ट्रिय महाधिवेशन हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसपछि केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय परिषद्, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च गरी ८ वटा निकाय रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

पाँच वर्षमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, विशेष परिस्थितिमा बढीमा ६ महिनासम्म महाधिवेशन सार्न सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ।

‘२०७५ जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) बीच एकीकरण भई २०७७ फागुन २३ गतेसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को रुपमा कार्यरत रहेकोले उक्त समयावधि उपदफा २ को सन्दर्भमा गणना गरिने छैन,’ विधानमा भनिएको छ।

प्रदेश समिति पनि निर्वाचनबाट

माओवादी केन्द्रले निर्वाचनबाटै प्रदेश समिति गठन गर्ने भएको छ।

अन्तरिम विधानको अध्याय ४ को धारा २४ मा प्रदेश, उपत्यका विशेष समिति, सम्पर्क समन्वय समिति र प्रवास समिति रहने उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश समितिमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्षसहित बढीमा १ सय ७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ।

काठमाडौं उपत्यका विशेष समिति

काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रीय समितिले तोकेको जनवर्गीय र पेसागत संगठनहरुमा कार्यरत विभिन्न स्तरका पार्टी सदस्यहरुको बीचमा पार्टीको संगठनात्मक कार्यका लागि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिव सहित १५१ सदस्यीय उपत्यका विशेष समिति रहने छ।

यसैगरी काठमाडौंमा आई बसोबास गर्नेहरुको छुट्टै केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय समिति बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

‘विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा आई अस्थायी बसोबास गर्ने संगठित सदस्यहरूमध्येबाट केन्द्रीय समितिले प्रदेश समिति स्तरको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र सहसचिव सहित १५१ सदस्यीय सम्पर्क समन्वय समिति गठन गरिनेछ,’ अन्तरिम विधानको धारा २७ मा भनिएको छ।

माओवादी केन्द्रले स्थानीय तहको सेल कमिटीसम्म संगठन विस्तार गर्ने भएको छ। पार्टी सेल कमिटीमा ११ सदस्य रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

नगर र गाउँका टोल समिति १५ जना, उपमहानगर वडा समिति ३१ सदस्यीय, महानगरका वडा समिति ४१ सदस्यीय तथा नगर र गाउँका वडा शाखा समिति २१ सदस्यीय हुने उल्लेख छ।

त्यस्तै नगर समिति ६५, गाउँ समिति ५५, महानगर समिति ९९, उपमहानगर समिति ८१ सदस्यीय र विशेष जिल्ला समिति ६५ सदस्य नै रहने व्यवस्था गरिएको छ।

पदाधिकारी र सदस्यको योगदान

राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि चुनिन संगठित सदस्य भई कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ।

‘गरिबीको रेखामुनि रहेको वर्ग, महिला, दलित, सीमान्तकृत जनजाति, मुस्लिम र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा भने संगठित सदस्य भई ३ वर्ष काम गरेको भए पुग्नेछ,’ विधानमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय समितिको पदाधिकारी र स्थायी समिति सदस्य हुन कम्तीमा एक कार्यकाल पोलिट्ब्युरो सदस्य र पोलिट्ब्युरो सदस्य हुन कम्तीमा एक कार्यकाल केन्द्रीय समितिको सदस्य भएको हुनुपर्नेछ।’

सबै पार्टी कमिटीमा २० प्रतिशत युवा

माओवादी केन्द्रले सबै पार्टी कमिटिमा २० वर्ष माथिका २० प्रतिशत युवा सहभागी गराउने भएको छ।

तर, विधानमा २० वर्षदेखिका युवा भनिएपनि कतिवर्ष सम्मका रहने भन्ने खुलाइएको छैन।

‘सबै पार्टी समितिहरुमा २० वर्षदेखि माथिका युवाहरुलाई कम्तीमा २० प्रतिशतको संख्यामा समावेश गरिनेछ,’ विधानमा छ।

सबै तहका पार्टी समिति र अधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको निर्वाचनका लागि खुल्ला, भूगोल र समावेशी गरी तीन क्षेत्र तोकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

‘सबै तहका पार्टी समितिहरुमा ३५ प्रतिशत महिला सदस्य रहनेछन्। केन्द्रीय समितिमा १५ प्रतिशत सदस्यहरु दलित समुदायबाट रहनेछन्,’ विधानमा उल्लेख छ।

यसरी गरिनेछ मनोनयन

केन्द्रीय समितिले एकता र एकीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउन कुल सदस्य संख्याको दस प्रतिशतमा नबढाई सदस्यहरू मनोनयन गर्न सक्नेछ।

महाधिवेशन र सबै तहका अधिवेशनका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको दस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित समितिले प्रतिनिधिहरू मनोनयन गर्न सक्नेछ।

‘हरेक निर्वाचित समितिमा कुल सदस्य संख्याको बढीमा १० प्रतिशत वैकल्पिक सदस्य रहनेछन्। वैकल्पिक सदस्यलाई समितिको निर्णय प्रक्रियामा मतदान गर्ने, चुन्ने र चुनिनेबाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकार र कर्तव्य पूर्ण सदस्यसरह हुनेछ,’ विधानमा छ।

विशेष महाधिवेशन

स्पष्ट कार्यसूची र उचित कारण उल्लेख गरी एक तिहाई जिल्ला समिति वा २५ प्रतिशत संगठित सदस्यले लिखित माग गरेको खण्डमा मागपत्र दर्ता गरेको मितिले ६ महिनाभित्र केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ।

तर, महाधिवेशन आयोजना नगरिए माग गर्नेहरुले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सक्नेछन्।

महाधिवेशन आयोजना नगरिएमा महाधिवेशनको माग गर्ने समिति वा सदस्यहरूले महाधिवेशन आयोजक समिति बनाई विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सक्नेछन्।

यसैगरी राष्ट्रिय महाधिवेशन अगावै पार्टीको नीति, कार्यक्रम, संगठन, पार्टी एकता वा विभाजन वा कुनै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्न सक्नेछ।

त्यस्तो सम्मेलनले गरेको निर्णयको अनुमोदन त्यसपछि आयोजना हुने राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा गरिनु पर्नेछ।

देशमा वा पार्टीमा कुनै विशिष्ट परिस्थिति सिर्जना हुन गएको अवस्थामा बृहत् रुपमा पार्टी सदस्यहरुको राय लिनुपर्ने वा पार्टीमा कुनै बिषयमा एकरुपताका साथ सम्प्रेषण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएमा केन्द्रीय समितिले पार्टीको राष्ट्रिय भेला बोलाउन सक्नेछ।

माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिको बैठक बढीमा ६ महिनामा, पोलिटब्युरोको बैठक ४ महिना र स्थायी समितिको बैठक १ महिनामा गर्ने विधानमा व्यवस्था गरेको छ।

व्यक्तिगत रुपमा प्रचण्ड सफल भए पनि नेतृत्व विकास र उत्तराधिकारी निर्माणमा कमजोर देखिएको माओवादी केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानको भनाइ छ। नेतृत्वको विकास र उत्तराधिकारी निर्माण व्यक्तिगत प्रश्न नभएको बरु जनता र कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषय भएकाले त्यसमा पर्याप्त बहस हुन आवश्यक देखिएको उनी बताउँछन्। ‘पार्टीको औपचारिक बैठक हुँदा मञ्‍चमा प्रचण्ड हुन्छन्। एकातिर नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्कोतिर टाउको निहुर्‍याएका कृष्णबहादुर महरा बसेको दृष्य देखिन्छ। माओवादीमा देखिएको यस्तो हालतबाट नेतृत्व निर्माण र उत्तराधिकारी निर्माण कसरी हुन्छ?,’ न्यौपानेले नेपाल लाइभसँग भने, ‘प्रचण्डले आफू हट्छु नभन्दासम्म अरुले हटाउने अवस्था छैन। दोस्रो नेता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि पार्टीले नेतृत्वका रुपमा स्वीकार गर्न गाह्रो छ। वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, देव गुरुङ, हरिबोल गजुरेल लगायत दोस्रो तहका नेताहरुले एक आपसलाई स्वीकार गर्ने अवस्था छैन। सहकार्य, सदभाव र सहअस्तित्व छैन।’

प्रचण्ड निरन्तर ३२ वर्षदेखि पार्टी नेतृत्वमा भए पनि भावी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर लिने नेतृत्व विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

माओवादी केन्द्रीय सदस्य रामदीप आचार्यले कम्युनिस्ट पार्टीमा वरीयता क्रमको विकास गरेर नेतृत्व निर्माण गर्ने गरिए पनि माओवादीमा त्यसो हुन नसकेको बताए। ‘बुर्जुवा पार्टीमा बजार वा वंश परम्पराबाट समेत नेतृत्व विकास हुनसक्छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा विचार र दर्शनमा योजनाबद्ध पार्टीले नेतृत्व वा उत्तराधिकारी विकास गर्नुपर्ने हो,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै आचार्यले भने, ‘तर, नेपालमा बुर्जुवाहरुले योजनाबद्ध नेतृत्व विकास गरे। माओवादीले त्यो गरेन।’

कम्युनिस्ट पार्टीमा विचार, दर्शन, नीति र नेतृत्वका विषयमा छलफल हुनुपर्ने भए पनि त्यसमा माओवादी पछाडि परेको आचार्यले स्वीकार गरे।

वैद्य र बाबुरामले चुनौती दिए तर आफैं पाखा लागे
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै पार्टीमा मोहन वैद्यले नै प्रचण्डलाई चुनौती दिएका थिए। पार्टीको विचार र कार्यदिशालाई लिएर २०६५ साल मंसिरमा वैद्यले खरिपाटी भेला (विस्तारित बैठक)मा समानान्तर दस्तावेज पेस गरेर अप्ठ्यारो पारेका थिए। माओवादी पार्टीको डेढ दशकको इतिहासमा पहिलोपटक वैद्यले समानान्तर दस्तावेज पेस गरेर नेतृत्वलाई चुनौती दिएका थिए। जसको नीति उसैको नेतृत्व भन्दै पार्टीमा बहस-छलफल हुन थालेपछि प्रचण्डसमेत अल्पमतमा परेका थिए।

उतिबेला वैद्यतिरै मनिएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ले प्रचण्डलाई साथ दिएपछि उनी नेतृत्व सुरक्षित गर्न सफल भएका थिए। खरिपाटी भेलाबाट प्रचण्डले असुरक्षित महसुस गरेपछि २०६५ पुस २९ गते नाराययणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको नेकपा (एकता केन्द्र मशाल)सँग एकता गरी बहुमतमा पुगे। त्यसपछि पार्टीमा प्रचण्डलाई चुनौती दिनसक्ने अवस्था भएन। बरु वैद्यलगायत नेताहरु चुपचाप भए।

एकीकृत माओवादी गठन भएको चार वर्षमै २०६९ सालमा मोहन वैद्यले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा-माओवादी गठन गरेपछि सोही वर्ष माघमा माओवादीले हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन गर्‍यो। २१ वर्षपछि गरेको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा पुनः प्रचण्ड नै चुनिए।

पार्टीमा प्रचण्डको ‘मनपरी भएको’ भन्दै वैद्यले गुटबन्दी गरेर उनलाई दबाबमा राखेका थिए। पार्टी नेतृत्वलाई आफू अनुकूल बनाउन नसकिएको भन्दै उनका विरुद्ध २०६८ साउनमा ललितपुरको धोबीघाट गठबन्धन भयो। त्यही गठबन्धनबाट बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुने बाटो खुल्यो। त्यसमा भएको सहमति बाहिर नआए पनि बाबुरामले धोका दिएको भन्दै वैद्यलगायत नेताहरु असन्तुष्ट भए। पार्टीमा प्रचण्डलाई आफ्नो नीति र नेतृत्वमा ल्याउन नसकेको भन्दै २०६९ साल भदौमा वैद्यले बेग्लै पार्टी बनाए। वैद्यलाई पार्टीमा रोक्न प्रचण्डले अनेक प्रयत्‍न गरे तर, असफल भए।

पार्टीबाट वैद्य अलग भएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको एकीकृत माओवादी २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सहभागी भयो। उसलाई हराउन वैद्य नेतृत्वको माओवादी देशैभर सक्रिय भयो। पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो शक्ति भएको माओवादी दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनपछि तेस्रो शक्तिको खुम्चियो। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले माओवादीको आत्मविश्वास गुम्‍न थाल्यो।

कांग्रेस, एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिएपछि २०७२ साल असोज ३ गते संविधान घोषणा भयो। संविधान घोषणा गर्न अथक मेहनत गरेका बाबुराम भट्टराईले २०७२ साल असोज ९ गते माओवादी परित्याग गरेको घोषणा गरे। माओवादी पार्टी भत्किएको घर भएको संज्ञा दिँदै पुरानै ढर्रामा चल्न नसक्ने भएकाले रुपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। तर, प्रचण्ड सहमत भएनन्। उनी नेतृत्व पनि हस्तान्तरण गर्न तयार भएनन्। त्यसैले भट्टराईले पार्टी परित्याग गरेका थिए। भट्टराई नै बाहिरिएपछि प्रचण्डप्रति प्रश्न गर्ने नेता समेत माओवादीले पाउन सकेको छैन।

भट्टराईले भने आफ्नै नेतृत्वमा नयाँ शक्ति घोषणा गरे। नयाँ शक्ति हुँदै भट्टराई समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष भएका छन्। त्यसमा समेत कार्यकारीको नेतृत्वदायी भूमिका पाएका छैनन्। जसपामा उपेन्द्र यादवले नै पार्टीको नेतृत्व गरेका छन्।

महाधिवेशनभन्दा एकीकरण र विभाजन धेरै
२०४८ सालमा चारवटा कम्युनिस्ट घटकहरुबीच एकीकरणपछि नेकपा (एकताकेन्द्र मशाल) नामको पार्टी बनेको थियो। त्यसबेला नेकपा मशाल, हरिबोल गजुरेल नेतृत्वको विद्रोही मसाल, निर्मल लामा नेतृत्व चौथो महाधिवेशन (चौम) र रुपलाल विश्वकर्मा नेतृत्वको सर्वहारा श्रमिक संगठनबीच एकीकरण भएको थयो। एकताकेन्द्र मशालको महामन्त्रीमा प्रचण्डलाई चयन गर्दै छैठौं महाधिवेसन सम्पन्‍न भएको थियो। तर, त्यसको तीन वर्षमै ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’मा जाने बहस चर्कियो। यही विषयलाई लिएर २०५१ सालमा राष्ट्रिय भेलामार्फत् ‘जनयुद्धमा जानेगरी’ नेकपा माओवादी गठन गरियो। अनि महामन्त्री रहेका प्रचण्ड माओवादीको अध्यक्ष बने। निर्मल लामा र रुपलाल विश्वकर्मा त्यसमा असहमति राखेर बाहिरै बसे।

‘जनयुद्ध’का नाममा २०५२ फागुन १ गते हिंसात्मक विद्रोह सुरु गरेपछि माओवादीले महाधिवेशन नै गरेन। भूमिगत पार्टी र निर्वाचन आयोगमासमेत दर्ता नभएकाले महाधिवेशन गर्नुपर्ने खाँचो उसलाई परेन। तर, हिंसात्मक विद्रोहबाट पार नलागेपछि २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत् माओवादी शान्तिपूर्ण मुलधारको राजनीतिमा समाहित भयो। त्यसपछि पहिलो संविधानसभाबाट पहिलो शक्ति बनेसँगै माओवादीले स-साना वाम घटकबीच एकता अघि बढायो। २०६५ पुस २९ नारायणकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वको एकताकेन्द्र मशालसँग एकीकरणपछि पार्टीको नाम नै एकीकृत माओवादी बनाइयो। एकीकृत माओवादी गठन भएको चार वर्षमै २०६९ सालमा मोहन वैद्यले आफ्नो नेतृत्वमा नेकपा-माओवादी गठन गरेपछि सोही वर्ष माघमा माओवादीले हेटौंडामा सातौं महाधिवेशन गर्‍यो। २१ वर्षपछि गरेको महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा पुनः प्रचण्ड नै चुनिए।

२०७१ सालमा पुनः विराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलन गरेर अध्यक्षमा प्रचण्डलाई नै चयन गरियो। अरुले अध्यक्षमा दाबी नगरेपछि प्रचण्ड नै अध्यक्ष बनेको बताइयो। त्यसबेला केन्द्रीय सदस्यहरुले मतदान गरेर स्थायी समिति, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय समिति बनाएका थिए। त्यसपछि एकीकृत माओवादीसहित १० वटा वाम घटकहरुबीच एकीकरण गरेर २०७३ जेठमा नेकपा माओवादी केन्द्र स्थापना भयो। फेरि पनि अध्यक्ष प्रचण्ड नै बने। त्यसबेला प्रचण्ड अध्यक्ष रहनेगरी ‘केन्द्रीय कार्यालय टिम’ बनाइएको थियो जसले स्थायी समिति, पोलिटब्यूरो र केन्द्रीय समिति टुंगो लगाएको थियो।

माओवादी केन्द्र बनाएको दुई वर्षमै, २०७५ जेठ ३ गते नेकपा एमालेसँग एकीकरण गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन गरियो। नेकपाको विधानमै केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड रहनेगरी दुई अध्यक्षात्मक व्यवस्था गरियो। तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिएर एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला गरेसँगै प्रचण्ड फेरि ब्युँतिएको माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष कायम छन्।

अदालतले फागुन २३ गते अलग गरिदिए पनि खासमा नेकपा त्यसअघि नै संकटग्रस्त बनिसकेको थियो। २०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कदम चालेपछि त्यो उत्कर्षमा पुगेको थियो।

प्रकाशित भएको : August 2nd, 2021

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु