यदि सरकारले यी पहल गरेमा अझैपनि नेपाली भुभाग फिर्ता ल्याउन सकिन्छ , के सरकारले चाल्ला यस्तो कदम ?

 

सन् २०१५ जूनमा भएको ‘ल्याण्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट’ पछि भारत र बंगलादेशबीचको सिमाना विवाद अन्त्य भयो ।

ढाकामा भएको सम्झौतापछि बंगलादेशले ४२ हजार ८४४ विघा (१७, १६० एक्कड) पायो भने भारतले १७ हजार ७५२ विघा (७१,११० एक्कड) भूभाग प्राप्त गर्‍यो ।

४१ वर्षदेखिको सीमा विवाद अन्त्य गर्ने क्रममा भारतले २५ हजार विघाभन्दा बढी भूभाग गुमायो ।

त्यतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सम्झौताका लागि ढाका पुगेका थिए ।

संसारकै पाँचौं लामो अन्तराष्ट्रिय सिमाना भएको देशका बीचमा पनि विवाद समाधान सम्भव रहेछ भन्ने यो उदाहरणले देखाउँछ ।

तर, बिर्सनै नहुने पक्ष के छ भने यो विवाद रातारात समाधान भएको भने होइन ।

सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग्गिएर बनेको बंगलादेशले स्थापनाकालदेखि नै सीमा विवाद समाधानका लागि निरन्तर प्रयत्न जारी राख्यो । र, ४६ वर्षपछि विवादको समाधान निस्क्यो ।

सन् १९७४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र बंगलादेशका राष्ट्रपति शेख मुजब्बर रहमानबीच भएको सीमा सम्झौतालाई भारतले अनुमोदन गरेन ।

गरिसकेको सम्झौतालाई भारतले अमान्य घोषणा गरे पनि बंगलादेश चुप लागेर बसेन ।

निरन्तर प्रयासपछि मोदी र बंगालदेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाबीच ‘ल्याण्ड बाउन्ड्री एग्रिमेन्ट’ सम्भव भएको हो ।

चार दशकपछि शेख मुजब्बरकै छोरी शेख हसिनासँग सहमति गर्न भारत ‘बाध्य’ भएको हो ।

३२ लाख ८७ हजार २६३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको भारतसँग १ लाख ४७ हजार ५७० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल भएको बंगलादेशले सीमा विवाद समाधान गरेरै छाड्यो ।

नेपालको मामिला

क्षेत्रफलको हिसाबले नेपाल र बंगलादेशबीच खासै भिन्नता छैन । तर, भारत-बंगलादेशबीच ‘ल्याण्ड बाउन्ड्री एगि्रमेन्ट’ भएको ठीक तीन हप्ताअघि भारत र चीनबीच कथित सम्झौता भयो, सार्वभौम नेपालको लिपुलेक प्रयोग सम्बन्धमा ।

१ जेठ, २०७२ मा लिपुलेकलाई व्यापारिक तथा धार्मिक पर्यटकीय नाका बनाउने चीनसँगको सहमति अनुसार भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेर कैलाश-मानसरोवर जाने ‘लिंक रोड’ बनायो ।

आफ्नो भूमि अतिक्रमण गरेर सडक बनाएको प्रति असहमति जनाएर सोमबार नेपालले भारतीय राजदुत विनयमोहन क्वात्रामार्फत ‘कुटनीतिक नोट’ पठाएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल र भारत दुबै देशले कालापानी क्षेत्र र नवलपरासीको सुस्तामा सीमा विवाद रहेको स्वीकारिसकेको छ । त्यसोभए बंगलादेशले जस्तै भारतसँग सीमा विवाद सँधैका लागि सल्टाउन नेपालले गरेको प्रयास पर्याप्त छ त ? अवश्य छैन ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे औपचारिकरुपमा प्रक्रिया नै सुरु नभएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘तपाईहरूले हाम्रो भूभाग अतिक्रमण गर्नुभएको छ भनेर नेपालले प्रोटेस्ट नोट पठाउनुपर्छ ।’

मौसमी राष्ट्रवाद बिर्सेर…

बंगलादेशकै उदारण हेर्दा पनि उसले भारतसँगको विवाद मिलाउन निरन्तर प्रयास गरेको देखिन्छ ।

हाम्रो सन्दर्भ ठ्याक्कै उनीहरूको जस्तो नभए पनि विवाद समाधान नहुँदासम्म प्रयास जारी राख्ने पाठ भने बंगलादेशबाट सिक्न नसकिने होइन ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता सुरेन्द्र पाण्डे जुनसुकै सरकारले सार्वभौम सत्ता र सिमाना रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘पत्रपत्रिकामा समाचार आएका बेलामा वक्तव्यबाजी गरेर बस्दैमा सीमा विवाद समाधान हुँदैन’ नेता पाण्डे भन्छन्, ‘संयुक्त बैठकका लागि कति पटक पहल गर्‍यौं, त्यसलाई कति निरन्तरता दिइरहेका छौं भन्ने कुराको ठूलो अर्थ हुन्छ ।’

उदाहरणका लागि २०१५ मा भारत-चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउन गरेको सम्झौताको विपक्षमा चर्को आवाज उठ्यो । दुबै देशलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पनि पठाइयो ।

तर, २०१९ मा सर्भे अफ इन्डियाले नेपाली भूमि भारततर्फ राखेर राजनीतिक नक्सा जारी नगर्दासम्म त्यो विरोधको स्वर दबिएर बस्यो ।

व्यवहरिक रुपमा मौसमी राष्ट्रवाद भएका देशलाई अर्को पक्षले सजिलो थिचोमिचो गर्ने गरेको देखिन्छ ।

सिमानाको कुरा अहिले फेरि उठेको त छ, तर भारतले गरेको क्रियाको प्रतिक्रिया स्वरुप ।

अर्थात् नेपाली भूमि मिचेर कैलाश-मानसरोवर सडक नबनेको भए यतिबेला यो चर्चाको विषय हुने थिएन ।

जबकि नेपाल भारत सीमानाको विषयमा वार्ता गर्न कुनै घटना हुनै पर्दैन । किनभने, कालापानी र सुस्ता विवाद टुंगो लगाउन गठित दुई देशको परराष्ट्र सचिवस्तरीय कमिटी छँदैछ ।

आवश्यकताअनुसार नियमित बैठक बस्ने र सचिवस्तरबाट टुंगो लाग्न नसकेको विषयमा परराष्ट्रमन्त्री स्तरमा छलफल गर्दा पुग्छ ।

दुई देशका मन्त्री स्तर भन्दामाथिको विषयमा भने प्रधानमन्त्री नै अघि सर्नुपर्ने हुन्छ ।

कोभिड-१९ महामारीका बेला भारत सिर्जित विवाद समाधान लागि भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै पहल गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

एक पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री भन्छन्, ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीले मोदीजीसँग सञ्चो बिसञ्चो सोध्न त फोन गरिरहनुहुन्छ, यत्रो विवादका बेला एक कल फोन गर्ने हो भने अवस्था आनका तान फरक हुन सक्छ ।’

अन्तिम अस्त्र

त्रिदेशीय बिन्दु भएकाले मात्रै होइन, मानसरोवर सडक प्रयोगको सन्दर्भ पनि चीनसँग जोडिएको छ ।

भारत आफैंले मानसरोवरसम्मको यात्रा पूरा हुन १४ प्रतिशत चिनियाँ मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने स्वीकारेको छ ।

त्यसैले अहिलेको विवाद समाधानका लागि चीनलाई पनि वार्तामा बस्न आग्रह गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सीमा विवाद सम्बन्धित देशहरू मिलेर समाधान गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प हो । तुलनात्मक रुपमा बलियो देशले दादागिरी गरेको अवस्थामा भने तेस्रो पक्षको मध्यस्थता आवश्यक पर्छ ।

नेपाल-अंग्रेज युद्ध रोक्न सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिका कारण नेपालले ठूलो भूभाग गुमाएको थियो ।

इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको काली (महाकाली) पूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो ।

यो सन्धिका बेला भारतमा शासन गरिरहेकाले दुई देशबीचको सीमा व्यवस्थापनमा बेलायत मध्यस्थकर्ता हुन सक्ने एकथरी कूटनीतिकज्ञहरूको बुझाइ छ ।

तेस्रो पक्षको मध्यस्थता कति महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ भन्ने क्षेत्रफलमा नेपालभन्दा सानो देश निकारागुवाले देखाइसकेको छ ।

निकारागुवा आफूलाई महाशक्ति राष्ट्र दाबी गर्दै आएको अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप विरुद्ध अन्तराष्ट्रिय अदालत गएको थियो ।

अहिलेसम्मको दस्तावेज, प्रमाण तथा तथ्यका आधारमा समस्या समाधान गर्न वार्ता तयार नभएका अवस्थामा भने नेपालले यो मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने सीमाविदहरूको सुझाव छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ र अन्तराष्ट्रिय अदालत गुहार्नुपर्ने पर्याप्त प्रमाण नेपालसँग नभएको पनि होइन ।

प्रकाशित भएको : May 12th, 2020

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु