माफ गर्नुहोस् बा–आमा : बृद्धको आर्शिवाद पाएको यो सरकारले बृद्ध भत्ता बढाउन सकेन

 

काठमाडौ । बृद्ध बा–आमा, तपाईहरुको हातमा मासिक ३ हजार रुपैया पर्दै थियो । राज्यको तर्फबाट पाएको त्यो भत्ता तपाईहरुका लागि बरदान सावित भएको थियो । आफ्नो इच्छा अनुसार खर्च गर्न पाउँने मात्र हैन । छोरा बुहारी, नाति नातिनाको प्यारो पनि बनाएको थियो । तर माफ गर्नुहोस् बा–आमा त्यो तपाईको खुशीको पोको यो बर्ष बढाउँन सकिएन । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले अर्थतन्त्रमा नराम्ररी असर परिसकेकाले खर्च जोगाउँनुपर्ने भयो । हुन त यो सरकार तपाई बृद्धहरुकै आर्शिवाद पाएको सरकार हो ।

आगामी दिन सहज बनेपछि फेरी अवश्य विचार पुर्याउँनेछ । अर्थतन्त्र जोगाउँन यो बर्षको बजेटमा निजामति कर्मचारीको तलब भत्तापनि बढ्नुको सट्टा कटौती हुने भएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावलाई केन्द्रित गरी बनाएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटले कर्मचारीको महंगी भत्ता कटौती गर्ने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयको विश्वस्त स्रोतका अनुसार बजेटले कर्मचारीको तलब बढाएको छैन । उल्टै गत बर्ष बढेको महंगी भत्ता कटौती भएको छ । बजेट आज प्रस्तुत हुँदैछ ।

गतबर्ष बृद्ध भत्तासँगै अरु सामाजिक सुरक्षा अन्र्तगतका भत्तामापनि एक हजार बढेको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमअनुसार हाल जेष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपांगता भएकालाई मासिक ३ हजार रुपैयाँ, आंशिक अपांग भएकालाई १ हजार ६ सय रुपैयाँ, एकल महिलालाई २ हजार, लोपोन्मुख आदिवासी जनजातीलाई ३ हजार र बालबालिकालाई मासिक १ हजार ४ सय रुपैयाँ दिंदै आईएको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा ७० वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिक, ६० वर्ष उमेर पुगेका दलित–कर्णालीका जेष्ठ नागरिक, पूर्ण तथा आंशिक अपांगता, एकल महिला र लोपोन्मुख आदिवासी–जनजाती र बालबालिका समेटिन्छन् ।

सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा भत्ता लिने नागरिकको संख्या चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म २८ लाख १४ हजार ८४ पुगेको छ । जसमा जेष्ठ नागरिकको संख्या १२ लाख ७६ हजार १३७, एकल महिलाको संख्या ७ लाख १६ हजार ९३३, पूर्ण र आशिंक अशक्त एक लाख १७ हजार ९५, लोपुन्मुख आदिवासी–जनजाती संख्या २४ हजार २०४ तथा बालबालिका ६ लाख ७९ हजार ७१५ जना छन् ।

नेपालमा पहिलो पटक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम २०५१ सालमा तत्कालिन नेकपा एमाले नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकारले सुरुवात गरेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री स्व. भरतमोहन अधिकारीले प्रारम्भमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्र्तगत ७५ वर्ष उमेर नाघेका बृद्धका लागि मासिक एक सय रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका थिए । यो कार्यक्रम लोकप्रिय भएपछि उनै अधिकारीले २०६० सालमा सो रकम बढाएर १७५ रुपैयाँ पुर्‍याएएका थिए ।

२०६५ सालमा माओवादी सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ५०० पुर्याएको उक्त रकम २०७१ सालमा नेपाली कांग्रेस सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले १ हजार रुपैयाँ पुर्‍याए भने २०७२ सालमा एमाले अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले सो रकम मासिक २ हजार रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । पहिलोपटक अर्थमन्त्री भएका बखत डा. युवराज खतिवडाले त्यसलाई बढाएर ३ हजार पुर्याए । उक्त रकम नै अहिले कायम छ । यसैले बृद्धभत्ता र अरु सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको श्रेय कम्युनिष्ट सरकारलाई जान्छ । यही कारण उसले चुनावमा राम्रो मत पाएको विश्लेषणा गरिन्छ ।

आज बजेट १५ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा ल्याउने निश्चित भएको छ । बजेटले स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षा क्षेत्रमा बिशेष प्राथमिकता दिने भएको छ । सरकारको अनाश्यक र फर्जुल खर्च घटाउन सबैतिरबाट आएको दवावका कारण अधिकांश हेरफेर हुनेछ । आगामी बजेटमा संसद विकास कोषको रकम कटौती र अनावश्यक खर्च समेत घटाउने निश्चित भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बजेटमा नयाँ महत्वाकांक्षी र ठूला आयोजनाहरु समावेश नगरिने भए पनि पूराना, सम्पन्न हुन बाँकी रहेको बिकास आयोजनाहरुलाई भने निरन्तरता दिने भएका छन् ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको छ । रोजगारी सिर्जना गर्न प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत भूमि बैंक स्थापना गरी बजेट विनियोजन भएको छ । विशेषगरी उद्योग व्यापार क्षेत्रलाई राहत प्याकेजका लागि बैंक व्याँज छुट, कर तिर्ने समयवधि लगागयतका नीति बजेटमा परेको छ । सबैको चासोको रुपमा रहने सामाजिक सुरक्षा भत्ता (वृदाभत्ता, एकल महिला भत्ता लगायतका) सबै भत्ताहरु यो बर्ष बढ्ने छैनन् । अघिल्लो बर्षको नै यथावत् रहनेछ । अर्को चासोको विषय कर्मचारीहरुको तलब, भत्तापनि नबढ्ने भएको छ । अघिल्लो बर्षको पुरानै तलब भत्ता यो बर्ष कायम रहनेछ ।

अझ कर्मचारीलाई दिदै आएको महँगी भत्ता भने कटौती भएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएको छन । स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवद्ध स्वास्थकर्मी र सुरक्षा निकायमा आवद्ध सुरक्षाकर्मी प्रहरी तथा सुरक्षा बललाई बिशेष राहत तथा उत्प्रेरणा गरिने छ । कोरोनाको जोखिममा परेको अंग्रपक्तिमा कृयाशील हरेक प्रकारको जनशक्तिलाइ थप पूर्वाधारको ब्यवस्था गरिने छ ।

कोरोनाले आर्थिक गतिविधि ठप्प हुदाँ राजश्वको महत्वकांक्षी लक्ष्य, आन्तरिक ऋणमा साविकको भन्दा १ प्रतिशत बढी उठाउने रणनीति बनाई १५ खर्ब ५० अर्ब कै हाराहारीको बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको हो । करिब १० खर्ब राजश्वको महत्वाकांक्षी लक्ष्य, जीडीपीको ६ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब भन्दा बढी आन्तरिक ऋण, बाँकी बैदेशिक ऋण र अनुदानबाट परिपूर्ति गर्ने गरी बजेटको तयारी भएको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

आन्तरिक ऋण कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत लिदै आएपनि प्रतिनिधिसभाको अर्थसमितिले ६ प्रतिशत सम्म उठाउन सक्ने सुझाव मन्त्रालयलाई दिएको थियो । विशेषगरी, स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारक्षेत्र, कृषिमा व्यवसायीकरण यान्त्रीकरण आयोजना पुनः प्रथामिकीरण रोजगारी सिर्जना लगायतको विशेष प्रथामितामा परेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार बजेटमा चौतर्फी विरोध हुदैआएको सांसद विकास कोषको रकम कटौती गर्न दवाव आएको हुदाँ सासदहरुलाई जाने रकममा अन्य शीर्षक राखेर बजेट बिनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको बुझिएको छ ।

सांसदहरुलाई एक निर्वाचन क्षेत्र, एक सडक कार्यक्रम राख्न सत्ता पक्षकै सांसदहरुले अर्थमन्त्रीलाई दवाव दिएको हुदाँ अर्थमन्त्रीले संम्भवत निर्वाचन क्षेत्रको लागि संघीय सांसदहरुलाई बजेट छुटा«उने तयारी भएको बुझिएको छ । यसैगरी बजेटमा लकडाउनबाट प्रभावित उद्योग ब्यवसाय र औधोेगिक क्षेत्रलाई सम्वोधन गर्न औधोगिक ग्राम र बिशेष औद्योगिक क्षेत्रमा जोड दिइने भएको छ ।

प्रकाशित भएको : May 28th, 2020

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु