विदेशी नागरिकलाई श्रम स्वीकृति अनिवार्य ,अब भारतिय नागरीकलाई पनि श्रम स्वीकृतको आवश्यकता

 

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कृषि क्षेत्रका लागि ४१ अर्ब ४० रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ७ अर्बले बढी हो ।

कोरोनाका कारण ग्रामीणमुखी हुन थालेको जनजीवन र वैदेशिक रोजगारीबाट युवाहरू फिर्ता हुने अवस्थालाई हेरेर कृषि गर्न चाहनेका लागि भूमि उपलब्ध गराउन भूमि बैंक स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक बर्ष ७७/७८ मा कृषिमा विनियोजित बजेट

– भूमि बैंकमा सेयर लगानी गर्न ५० करोड विनियोजन ।

– संघ प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा ३ सय स्थानीय तहमा भूमि बैक स्थापना गर्ने ।

– नदी नियन्त्रणका लागि ६ अर्ब २० करोड विनियोजन ।

– सरकारले सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई आगामी आर्थिक वर्ष पनि निरन्तरता दिने ।

– लिफ्ट तथा सोलार सिञ्चाइका लागि १ अर्ब १० करोड ।

– सुनकोशी मरिन डाइभर्सनका लागि २ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन ।

– महाकाली सिञ्चाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव आयोजना बनाउन १० अर्ब विनियोजन ।

– कृषि अनुदान पुनरावलोकन गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो नपर्ने गरि दिइने ।

– उखु उत्पादकलाई अनुदान दिन ९५ करोड बजेट छुट्याइयो ।

– फलफूलका विरुवा उत्पादन गर्न १ करोड ५ लाख ।

– ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ यथावत राख्दै दायरा बढाइयो ।

– सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु प्राविधिक व्यवस्था गर्न ५० करोड बजेट ।

– २ सय खाद्य भण्डारण केन्द्र बनाउन स्थानीय तहलाई १ अर्ब दिइने ।

– सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गर्ने । चोभारमा फलफूल तथा हाटबजार सञ्चालन गर्ने ।

– रासायनिमक मलमा अनुदान वृद्धि गरी ११ अर्ब पु-याइयो ।

– एक स्थानीय तह एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

– आगामी वर्ष नेपाललाई तरकारी र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने ।

यि बाहेक सरकारले भारतमा अत्यन्तै सफल मानिएको ’किसान क्रेडिड कार्ड’ योजना नेपाल सरकारले पनि प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । सरकारले बैंकको एटीएम कार्डजस्तै एउटा कार्ड उपलब्ध गराउँछ।

त्यो कार्ड एटीएम बुथमा घोटेजस्तै घोटेर मलखाद, कृषि उपज र औजार उधारोमा किन्न सकिनेछ ।

यसैगरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा कोभिड १९को कारण रोजगारी गुमाएकालाई पुनःस्थापनामा प्राथमिकता दिइएको छ ।

त्यसैगरि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रमा कुल १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।

रोजगारीतर्फ बजेट

१. सिपमूलक तालिममार्फत ५० हजार जनालाई रोजगारी दिन १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन ।

२. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा २ लाख रोजगारी उपलब्ध गराउन ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन ।

३. श्रम स्वीकृति नलिई विदेशी नागरिकलाई काम गर्न नदिने ।

४. युवाहरुलाई विकास निर्माणमा सहभागि गराइने ।

६. वाणिज्य तथा विकास बैंक मार्फत सहुलियत उद्यमशील कर्जा उपलब्ध गराइने ।

शिक्षातर्फ बजेट

१. भर्चुअल, अनलाइन, रेडियो तथा टेलिभिजन मार्फत सिकाइ गर्ने गरी शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने ।

२. राष्ट्रपती शैक्षिक सुधार कार्यक्रम विस्तार गर्न ६ अर्ब बजेट विनियोजन ।

३. सामुदायिक विद्यालयमा आगामी वर्ष ६ हजार स्वंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने ।

५. विद्यालयमा दिइने दिवा खाजा कार्यक्रम देशभरी लागू गर्ने ।

६. २६ लाख विद्यार्थिलाई छात्रवृती प्रदान गर्ने ।

८. माध्यमिक तहदेखी सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा अनिर्वाय गर्ने ।

९. विश्व विद्यालय अनुदान आयोग मार्फत १७ अर्ब ४३ करोड अनुदान दिइने ।

यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, कोरोना महामारी तथा संक्रामक रोगको लागि रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

झण्डै ६ अर्ब बजेट मात्रै कोरोना रोकथामका लागि छुट्याइएको छ ।

प्रकाशित भएको : May 28th, 2020

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु