राष्ट्रियताको बिषयमा पनि राखे राजपा र समाजवादी पार्टीले शर्त, यिनका मुख्य ७ सर्तहरु यस्ता छन

 

सरकारको दावी छ, नयाँ राजनीतिक नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्ने संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतले पारित भयो भने भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र फिर्ता ल्याउन सहज हुनेछ ।

त्यसैले नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधन विधेयकमा विना शर्त समर्थन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा भएका सबै दललाई आह्वान गरेका छन् ।

तर राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीले छुट्टै संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरी सत्तारुढ दलले समर्थन गरेमात्र निशान छापसम्बन्धी सरकारी विधेयकलाई समर्थन गर्न शर्त राखेको छ ।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिन सरकारले ल्याएको विधेयकलाई संसदबाट टुङ्ग्याउनुअघि राजपा र समाजवादी पार्टीले अर्को गैर सरकारी विधेयक दर्ता गरेका छन् ।

यसअघि शुक्रबार राजपाका नेताहरुले संसद सचिवालयमा दर्ता गर्न खोजे पनि महासचिव भरतराज गौतमले सभामुखसँग सल्लाह गर्ने भन्दै दर्ता गरेका थिएनन् । सोमबार राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण र समाजवादी पार्टीेका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरी संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन् ।

विधेयक दर्ता गर्दै राजपाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भनेका छन्, ‘हाम्रो कुरो मानेन भने उनको(सरकारको) कुरो मान्न हामी बाध्य छैनौं ।’

मधेस केन्द्रित दलहरुले मधेसका माग संबोधन गर्न संविधान जारी हुनुअघिदेखि संविधानका कतिपय विषय संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । विधेयक दर्ता गर्नुको उद्देश्य आफूहरुले उठाउँदै आएका माग संविधानमा समावेश गर्न सरकारलाई दबाब दिनु रहेको कर्णले बताए ।

‘तिमीलाई जे मन लाग्छ त्यो कुरा परिवर्तन गर्छौ, संशोधन गर्छौ । हाम्रो कुरामा किन गर्दैनौ ? अब हामी सरकारलाई प्रेसर दिन्छौं हाम्रो कुरामा पनि संविधान संशोधन गर भन्छौं’ कर्णले भने ।

राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनिसकेको छ । यद्यपि पार्टी एकता प्रक्रिया टुंगिएर संसदलाई जानकारी गराइएको छैन ।

सुरुमा राजपा एक्लैले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न खोजेको थियो । तर, यसले पार्टी एकतामा असर पर्न सक्ने भन्दै नेता कार्यकर्ताको दबाबपछि दुबै पार्टीले सोमबार विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।

विधेयकका मुख्य ७ विषय

राजपा र समाजवादी पार्टीले संविधानको २३ ठाउँमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । जसमा मुख्य सात विषय छन् ।

१.समानुपातिक समावेशी

विधेयकमा विभिन्न संवैधानिक आयोग र राजदूत नियुक्ति पनि समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

हाल संविधानमा संवैधानिक आयोग र राजदूतको नियुक्तिमा समावेशी सिद्धान्त अपनाउने भन्ने उल्लेख छ । त्यसलाई समानुपातिक समावेशी बनाउनुपर्ने भनी संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

२. तीन तहको विवाद हेर्न संवैधानिक अदालत

स्थानीय तह, प्रदेश र संघका बीचमा हुने विवाद संवैधानिक अदालतले निरुपण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

संविधानले तीन तहको विवाद हेर्न सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजालासको व्यवस्था गरेको छ । जहाँ ५ जना न्यायाधीशको बेञ्च रहने व्यवस्था छ ।

इजालसले विवाद हेर्न नसकेको र हाल देखिएका कतिपय विवाद निरुपण गर्न नसकेका कारण संवैधानिक अदालत नै गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको समाजवादी पार्टीका नेता श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

३. भ्रष्टाचार हेर्न लोकपालको व्यवस्था

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै प्रकारका भ्रष्टाचार हेर्न नसकेको भन्दै राजपा र समाजवादी पार्टीले सबै निकायको भ्रष्टाचार हेर्न लोकपालको माग गरेको छ ।

‘भ्रष्टाचारमा देश चुलुम्म डुबेको छ । सबैले अनुभव गरेको छ, अख्तियारले मात्रै सकेन’, राजपा नेता कर्णले भने, ‘त्यसकारण हामीले लोकपालको व्यवस्था गरौं भनेका छौं । जसले प्रधानमन्त्री, मन्त्री, स्वयं अख्तियार दुरुपयोग आयोगलगायत सम्पूर्ण संवैधानिक निकाय हेर्नेछ ।’

४. प्रदेशको संख्या हेरफेर गर्न आयोग

प्रदेशको संख्या तथा सीमांकन हेरफेरबारे सिफारिस गर्न संघीय आयोग बनाउनुपर्ने राजपा र समाजवादी पार्टीको प्रस्ताव छ । विधेयकमा आयोगले दिएको सुझावका आधार अगाडि बढ्ने व्यवस्थाको माग गरिएको छ ।

५. सीमा फेर्दा सबै प्रदेशको समर्थन जरुरी छैन

प्रदेश सीमा फेर्दा सबै प्रदेशको समर्थन जरुरी नहुने राजपा र समाजवादीको प्रस्ताव छ । संविधानले सबै प्रदेशको सहभागितमा मात्रै कुनै पनि प्रदेशको सीमाबारे निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसलाई बदलेर सीमा हेरफेर गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको मात्रै समर्थन भए पुग्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

६. वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता

वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिने विषय राजपा र समाजवादी पार्टीको संशोधन प्रस्तावमा राखिएको छ । ‘नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि नेपालको वैवाहिक अंगीकृत लिन सक्ने’ भनेर संविधानमा लेख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

विवाह गरेर आएपछि चाहेको खण्डमा नागरिकता पाउने सहज व्यवस्था संविधानमा राख्ने उनीहरुको प्रस्ताव छ ।

७. भाषा

सरकारी कामकाजको भाषाका सन्दर्भमा भाषा आयोग गठन गर्ने र सोही आयोगको सिफारिसमा निर्णय हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अर्को प्रस्ताव रहेको छ ।

भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने भनेर संविधानमै लेख्ने उसको प्रस्ताव छ ।

समाजवादी पार्टीले सरकारले ल्याएको निशान छापसम्बन्धी प्रस्तावमा पार्टीको समर्थन रहेको बताएको छ । विधेयक दर्तापछि समाजवादीका नेता श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘निशान छापसम्बन्धी संशोधन प्रस्तावमा हाम्रो पार्टीको समर्थन रहेको व्यहोरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु ।’

तर, यसलाई बसेर छिट्टै मिलाउने र दुबै दलको एकमत बनाउन प्रयास गर्ने नेता श्रेष्ठले बताए ।

प्रकाशित भएको : June 1st, 2020

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु