‘फिताबाट होइन अब यन्त्रबाट नापनक्सा’

 

काठमाडौं : भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले अब फिताले नभएर यन्त्रले जमिनको नापनक्सा गर्ने सिस्टमको विकास गरिएको बताएकी छन्।

मन्त्रालयको बिनियोजन शीर्षकहरुमाथि राष्ट्रियसभाका सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको बुधवार राष्ट्रियसभामा जवाफ दिँदै मन्त्री अर्यालले नाप नक्साको क्षेत्रमा अब फिताले नभएर यन्त्रले नाप्ने प्रविधिको विकास गरिएको बताएकी हुन्।

विगतको त्रुटीपुर्ण नापनक्साका कारण जनताले निकै अप्ठ्यारो झेल्नु परेकाले धेरै खालका गुनासाहरु आउने गरेको भन्दै मन्त्री अर्यालले ती कुरालाई मध्यनजर गर्दै नापनक्साको काम फिताबाट नभएर यन्त्रबाट गर्ने कार्यको शुरुवात गरिएको बताइन।

‘विगतमा फिताबाट नापनक्सा गर्दा कमजोरी भयो।

त्यसैले अब यन्त्रबाट नापनक्साको काम गरिनेछ भनेर त्यो काममा हामी अगाडी बढेका छौ’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘देशभर आधुनिक तरिकाबाट डिजिटल प्रणालीबाट पुनः नापजाँच गर्ने कार्य भइरहेको छ।

यो सबै ठाउँमा गर्न जुरुरी पनि छ र त्यो कामको थालनी पनि भएको छ।’

नापनक्सा क्षेत्रको अत्याधुनिक प्रविधि ‘लाइडर प्रविधि’ यसै आर्थिक वर्षदेखि नेपालको सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट शुरु भएको भन्दै उनले त्यसले पृथ्वीको धरातलीय स्वरुपको नापजाँच गर्ने कार्य भइरहेको बताइन।

सरकारी स्तरबाट पहिलोपटक यस किसिमको सर्भेक्षण गरिएको उनको भनाइ थियो।

सात दशक लामो भूमिहिन, सुकुम्बासी समस्याको समाधान यो सरकारले गर्ने बताउँदै मन्त्री अर्यालले लामो समयदेखि रहेको भूमिहिन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिने बताइन।

जमिनमा पसिना बगाउने वर्ष नै सात दशकदेखि जमिनको स्वामित्व नपाएर तड्पिरहेको दारुण दृष्य हेरेर सरकार बस्न नसकेको भन्दै मन्त्री अर्यालले अब कानुनी रुपमै व्यवस्था गरेर भूमिहिन, सुकुम्बासी, दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराइने बताइन।

‘भूमिहिन सुकुम्बासीका समस्या सात दशक लामो समस्या हो। जमिनमा पसिना बगाउने वर्गले जमिनको स्वामित्व नपाउने दारुण दृष्य हेरेर यो सरकार बसिरहन सकेन’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘भूमिहिन, सुकुम्बासी र दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन कानुनी रुपमै व्यवस्था गरेर अगाडी बढेका छौ।’

अव्यवस्थित बसोबासीका सन्दर्भमा उनीहरुको जोतभोगका आधारमा निश्चित शुल्क लिएर स्वामित्व प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको बताइन।

भूमिहिन सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेर काम अगाडी बढाएको भन्दै उनले अहिलेको प्रतिकूल समयका कारण आयोग फिल्डमा गएर काम गर्न कठिनाइ भएपनि अनुकुल समय आउनेबित्तिकै फिल्डमा गएर यी समस्याको समाधान गरिने बताइन।

उनले भनिन् ‘ती भूमिहिन सुकुम्बासी दलित सिमान्तकृत समुदाय जो विगतदेखि भूमिको समस्या खेपिरहेका छन्।

भूमिको स्वामित्वको अधिकार खोजिरहेका छन्। त्यो चिजको समाधान पुर्जा वितरणको काम शुरु गरिनेछ।’ मुक्त हलिया, हरुवा चरुवा, कमैया, कमलहरीका समस्या पनि समाधान गर्नेगरी सरकार अगाडी बढेको भन्दै उहाँले बाँकी कामहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेर स्थानीय तहमार्फत नै सबै समस्याको समाधान गर्ने गरी मन्त्रालय अगाडी बढेको बताइन।

विगतमा नेपालको नक्सामा छुटाइएको नेपालको नक्सासहितको राजनीतिक, प्रशासनिक नक्सा तयार गरी सार्वजनिक गरिएको भन्दै मन्त्री अर्यालले सरकारले यस कार्यले सबै नेपालीको स्वाभिमान उच्च भएको बताइन।

बाँकी कुरा नेपाल सरकारले कुटनीतिक हिसाबले दुई पक्षीय वार्ता गरेर टुंग्याउने मन्त्री अर्यालले बताइन। ‘हामी यस्तो समस्याको समाधान वार्ताबाटै गरौं भन्ने चाहान्थ्यौं।

सरकारको तर्फबाट अनेकन पटक प्रयत्न पनि भयो। तर हाम्रो संवेदनशीलता, हाम्रो जुनखालको हतारो थियो त्यो खालको भावना बुझ्ने कुरा भएन’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ‘वार्ता एक्लै हुँदैन दुई पक्षीय हुनुपर्‍यो।

हामी जुनखालको हुटहुटीमा थियौं। जुन संवेदनशिलतामा थियौं त्यसमा गम्भीरता प्रकट नभइसकेपछि बाँकी चिजहरु फेरि दुईपक्षीय वार्ताबाट, कुटनीतिक संवादबाट समस्याको समाधान गर्नेगरी हिजो छुटाइएको भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशन गरेका छौ।’

प्रकाशित भएको : June 17th, 2020

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु