पशुपतिको जग्गाको भाडा : एक रोपनीको भाडा जम्मा यति हेर्नुहाेस्

 

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा निकै सस्तो मूल्यमा भाडामा लगाएको पाइएको छ ।

राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले ‘पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्ययन गर्न गठन गरेको उपसमितिका अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको एक रोपनी जग्गा वार्षिक २ मुरी धान दिने गरी भाडामा लगाएको फेला पारेको छ ।

उपसमिति सदस्य सांसद जीवन बुढाल भाडा समयअनुकुल बनाउन प्रयत्न नै नगरेको पाइएको बताए ।

पशुपति मन्दिर आसपासमै धेरै महंगा सटरहरु छन् । द्वारिकाज होटलले पनि पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जग्गा प्रयोग गरेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ९९ वर्षका लागि ११ सय ६१ रोपनी भाडामा लिएको छ ।

२०७४ देखि कोषलाई वार्षिक करिब एक करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सम्झौता गरेको छ । त्यसअघि विमानस्थलले प्रतिरोपनी एक मुरी तीन पाथी धान उपलब्ध गराउने गरेको जनाइएको छ ।

तीलगंगा आंखा अस्पतालले कोषसँग करिब ५ रोपनी जग्गा ४९ वर्षका लागि लिजमा लिएको छ । उसले प्रतिरोपनी वार्षिक ४० हजार भाडा तिर्छ । यो भाडा पनि समयाअनुकुल नभएको भन्दै पुनरावलोकन आवश्यक रहेको सांसद बुढाले बताए ।

‘एक रोपनी जग्गाको भाडा बार्षिक दुई मुरी धान ?’ सांसद बुढाको प्रश्न छ, ‘यो त पशुपतिलाई अन्याय हो ।’

भाडा पुनरावलोकन गर्न उपसमितिको सुझाव

उपसमितिले पशुपति क्षेत्रका व्यापारिक भवनको भाडा पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको छ ।

आइतबार मूल समितिमा बुझाइएको प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा लेखिएको छ, ‘पशुपति क्षेत्रभित्रका व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक भवनहरु र जग्गाको भाडा समयानुकुल वृद्धि गर्न मिल्ने गरी तत्काल विद्यमान कानुन परिमार्जन गर्ने ।’

पशुपति क्षेत्रको सम्पत्तिको हिसाब किताब नभएको, सम्पत्तिको सही व्यवस्थापन नभएको, जग्गामा स्वामित्वको विवाद देखिएको उपसमितिले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको २०१९ साल अगाडिको सम्पत्ति विवरण नै नपाइएको उल्लेख गरिएको छ । २०१९ पछिको विवरणअनुसार १८ हजार रोपनी जग्गा, १३२५ केजी चाँदी, ५४ केसी सुन रहेको पाइएको उपसमितिले जनाएको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार पशुपतिका मूल भट्टले सपथ खाने ११ शिवलिंगमध्ये एउटा शिवलिंग व्यक्तिको घरैभित्र रहेको छ ।

निजी गुठी र राजगुठीबीचको झगडा

उपसमितिका अनुसार पशुपति क्षेत्रभित्र साना १९० वटा निजी गुठी छन् । निजी गुठीलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले आफ्नोमा मिलाउन चाहिरहेको छ । तर, साना निजी गुठी त्यसमा राजी भइरहेका छैनन् । उल्टै साना गुठीहरुले सरकारी अनुदान माग गरिरहेका छन् ।

राज गुठी र निजी गुठीका बीचमा झगडा भइरहेको पाइएको उपसमिति सदस्य बुढाले जानकारी दिए ।

निजी गुठीलाई अहिलेकै रुपमा संरक्षण गर्ने कि राज गुठीमै मिलाएर जाने भन्ने विवाद छिटो समाधान गर्न र त्यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको उनले बताए ।

उपसमितिले पारदर्शी ढङ्गले कोष सञ्चालन गर्न, भट्ट, भण्डारी र कोषबीचको असमझदारी तत्काल समाधान गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

समिति सभापति दिलकुमारी रावलले गृहमन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय, भूमि मन्त्रालय तथा पशुपति विकास क्षेत्र कोषका पदाधिकारीसँग छलफल गर्ने ठोस निष्कर्षमा पुग्ने तयारी रहेको बताइन् । ‘

गुठीको जग्गामा कसैको अधिकार हुन्न : मन्त्री अर्याल

समिति बैठकमा उपस्थित भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री पद्‍मा अर्यालले पशुपति क्षेत्रको जग्गा राज गुठीको नाममा रहेकाले राज्यको पनि अधिकार नहुने र अरुले प्रयोग गर्न नपाउने बताइन् ।

कानुन नहुँदा गुठी जग्गा असुरक्षित भएको पनि उनको विश्लेषण छ ।

‘गुठीको जग्गाहरू खास राज्यले समेत नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । हामी आइसकेपछि आफ्नो ढङ्गले लागेका छौं । सिधै हस्तक्षेप गरेर राज्यले उपयोग गर्न पाउने खालको अवस्था छैन’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित भएको : June 28th, 2020

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु