नागरिकता विधेयकका प्रावधानबारे के भन्छन् मधेसका महिला नेता

 

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली पुरूषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने र त्यतिन्जेल स्थायी बसोबासको अनुमति दिने गरी नागरिकता कानुन पास गर्‍यो।

त्यसको प्रतिक्रियामा प्रदेश नम्बर २ मा विरोध प्रदर्शन भएकोछ। समितिमा भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले नोटअफ डिसेन्ट लेखिसकेका छन्।

समितिले गरेको निर्णय जस्ताको तस्तै संसदबाट पास भए सदियौंदेखि रहँदै आएको नेपाल भारतबीचको ‘रोटीबेटी’को सम्बन्ध तोडिने ती दलका सांसदहरूको भनाइ छ।

जसपाका प्रदेश सभा सदस्य सुरिता साहले भारतसँग त्रेतायुगदेखि चल्दै आएको सम्बन्धलाई यो नागरिकता कानुनले सम्बोधन नगर्ने बताइन्।

‘अन्य देशको तुलना भारतसँग हाम्रो भाषा, भेषभुषा, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश मिलेकाले हामी एक अर्कासँग नजिक छौं, हाम्रो छोरीको बिहे हुन्छ, हामी बुहारी ल्याउँछौं,’ साहले भनिन्, ‘फेरि हामीले अहिले आएर सुरूवात पनि गरेका होइनौं यो त त्रेतायुगकालीन सम्बन्ध हो, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई समेत सत्तारूढ दलले ख्याल गरेन।’

अन्तरिम संविधान जारी भएको बेला गरिएको सहमतिलाई लत्याउँदै सत्तारूढ दलले सात वर्षे प्रस्ताव ल्याइएको उनको आरोप छ। सत्तारूढ नेकपाले मधेश र मधेशीप्रतिको आफ्नो दोधारे चरित्र नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित कानुनमा उदांगो पारेको दाबी पनि उनले गरिन्।

उनका अनुसार विदेशी महिला संवैधानिक अधिकार भएको पदमा बस्न नसक्नेबाहेक अरू सबै काम गर्न सक्ने भन्नेमा सबै एक भएका थिए तर नेकपाले फेरि यो विधेयक ल्याएर धोका दियो।

विदेशी महिलाले तत्काल देशको नागरिकता पाउन नसके पनि त्यसको विकल्पमा उनीहरूलाई स्थायी अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था प्रस्तावित कानुनमा छ। जसले ७ वर्षसम्म आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक हक दिलाउँछ। यस्तो अनुमतिपत्रको आडमा महिलाको मौलिक हक खोस्न खोजिएको साहको तर्क छ।

‘मानौं बिहे गरी ल्याइएकी विदेशी महिला र उनको श्रीमानबीच कुनै कारणबस एक वर्षमै सम्बन्धविच्छेद भयो त्यसपछि उनले पाउने हक अधिकार कसरी पाउने हो?’ उनले प्रश्न छ, ‘यहाँको कानूनले नागरिकतालाई सर्वोपरी ठान्दछ भने सरकारले विकल्पको रूपमा ल्याएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको के काम?’

नागरिकता बैंकमा खातासम्म नखुल्ने देशमा अरू अधिकारको कुरा त परै जाओस्, बच्चाको जन्मदर्ता र लोकसेवामा लड्नु पनि नेपाली पुरूषसँग बिहे गरी आएकी महिलालाई गाह्रो हुने उनले बताइन्।

प्रस्तावित कानुनमा भने स्थायी अनुमतिपत्रकै आधारमा बैंक खाता खोल्न, सम्पत्ति जोड्न, व्यवसयाय र उद्योग खोल्न, शैक्षिक संस्थामा भर्ना हुन, सरकारले दिने सहुलियतका सुविधा प्राप्त गर्न र राष्ट्रिय परिचय पत्रसमेत प्राप्त गर्न सक्ने उल्लेख छ। उक्त प्रस्तावित कानुनमा बिहे गरी आएपछि नागरिकता प्राप्ति गर्नुअघि नै सम्बन्धविच्छेद भएमा पनि सात वर्ष पुगेपछि नागरिकता दिने व्यवस्था छ।

जस्तोसुकै व्यवस्था गरे पनि स्थायी बसोबासको अनुमति दिएर सात वर्ष कुराउनुको कुनै औचित्य नभएको मधेसी नेताहरूको भनाइ छ।

जसपाकी नेता सरिता गिरीले अहिले आएर सात वर्षे प्रावधान राख्नु संविधानको मर्मविपरीत भएको बताउँछिन्। नेपाली पुरूषसँग बिहे गरी आएका भारतीय महिलालाई शत्रु हुन् भन्न खोजिएको समेत उनको भनाइ छ।

‘कम्युनिष्टहरू कहिले साम्राज्यवाद कहिले विस्तारवाद भनेर प्रचार गरिरहेका हुन्छन्। नेकपालाई उसलाई एउटा शत्रु चाहिन्छ नि नागरिकता कानुन ल्याउँदा पनि भारतीय महिलालाई उसले शत्रुजस्तो व्यवहार गरेको छ,’ उनले भनिन्।

स्थायी बसोबासको अनुमतिपत्र शरणार्थीलाई दिनेजस्तो गरी दिन खोजिएको उनको भनाइ छ।

‘स्थायी अनुमति पत्र त शरणार्थीलाई दिने हो। नेपाली पुरूषसँग बिहे गरेर आएका महिला त यहाँ शरणार्थी हुन आएका होइनन्, यो विधेयकले भने शरणार्थीलाई जस्तो व्यवहार गर्न खोजेको छ,’ उनले भनिन्, ‘सात वर्षे प्रावधान नै संविधानको मर्मसँग नमिल्ने हुँदा यो अनुमतिपत्रमा त झन् कुरै नगरौं। मधेसी जनताले यसलाई अस्वीकार गर्छन्।’

नागरिकतासम्बन्धी प्रस्तावित कानुनमा नेपाली पुरूषले बिहे गरी ल्याएका महिलालाई झैं नेपाली महिलाले बिहे गरी ल्याएका पुरूषलाई पनि नागरिकता दिनु पर्ने कानुन छैन। लैंगिक समानता नभएको विषयमा भने मधेसी दलहरू मौन छन्। उनीहरूले यस्तो लैङ्गीक विभेदका विरूद्ध बोलेका पनि छैनन्।

गिरीले भने आफू समानताको पक्षमा भएको बताइन्।

‘संविधान बनाउने बेलामा पनि मैले नागरिकतामा महिला पुरूषलाई विभेद नगरौं भनेकी थिएँ। त्यतिखेर महिलासँग बिहे गर्ने विदेशी पुरूषलाई नागरिकता दिए नेपाली जाती नै नरहने पहाडी नेताहरूको भनाइ हुन्थ्यो, तराईकाले त्यसो गरे भान्जाभन्जीले देश भरिन्छ भनेर व्याख्या गर्थे। लैंगीक समानताविरूद्ध मधेसी पहाडी दुबै एकजुट भएर विभेदकारी प्रावधान बन्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ। जो गलत हो।’

जसपाकै प्रदेशसभा सदस्य रानी शर्मा पनि नागरिकतामा महिला पुरूष बराबर हुनु पर्ने मत राख्ने सांसद हुन्। पुरूषले विदेशी पत्नीलाई नागरिकता दिएझैं महिलाले पनि विदेशी पतिलाई नागरिकता दिलाउन पाउनु पर्ने मत राख्दै आएकी छन्।

आफ्नो घरबार छोडेर आएका विदेशी महिलालाई सम्मानपूर्वक उसको हकअधिकार दिलाउने कानुनले घरबार र देश छोडेर नेपाली पत्नीसँगै बस्न आएका विदेशी पुरूषलाई पनि समान हक दिलाउनु पर्ने उनको भनाइ छ।

‘हामी किन समानताको पक्षमा बोल्दैनौं? मैले त यो मुद्दामा पटक-पटक सदनमा आवाज उठाउने गरेकी छु ’ शर्माले भनिन् ‘यो कुनै कानून वा धर्मग्रन्थमा उल्लेख छैनन् कि छोरी आत्मनिर्भर बनेर उनले श्रीमानलाई आफू बसेको देशमै राख्न सक्दिनन् भनेर। फेरि यो महिला अधिकारसँग नितान्त सम्बन्धित विषय हो। महिला नेताहरूले नै किन यो विषयमा प्रतिक्रिया जनाउनु हुन्न थाहा भएन।’

शर्माले विदेशी महिला र पुरुष दुबै समान रूपले अंगीकृत नागरिक हुने अधिकार राख्दछन् भन्ने कुरा उठाउँदा समकक्षीहरूको कटाक्ष सुन्नु परेको बताइन्।

‘तपाईं त वंशज नागरिक हो। यी विषयहरूमा किन बोल्नुहुन्छ भनिरहेका हुन्छन्,’ उनले भनिन्।

आफ्ना घरपरिवार, पहिचान सबै छोडेर आएकी महिलालाई अपमान गर्नकै लागि सत्तारूढ दलले नागरिकतामा ७ वर्षे कानून ल्याउन लागेको कांग्रेसकी प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती चौधरीको भनाइ छ।

‘सर्वस्व छोडेर कुनै महिला अर्काको देशमा आउँछिन्, पढेलेखेकी हुन्छिन्, काम गर्न चाहन्छिन् तर उनीसँग न पहिचान हुन्छ न त सम्मान, उनले त सामाजिक, राजनीतिक, हरचीजको अधिकार पाउनु पर्ने के उनी भान्सा र भाडावर्तन माझ्नलाई यहाँ आउँछिन् त ?’ उनले प्रश्न गरिन् ‘त्यसमाथि हाम्रो समाज पुरुषप्रधान हो। उनको पतिको देहान्त हुन्छ भने के आधारमा त्यो महिलाले अधिकार भेट्छ? हाम्रो कानूनले त नागरिकतालाई मान्दछ त्यसैले यो सात वर्षे नागरिकता विधेयक ल्याउनुको अर्थ नै छैन।’

बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाको हकको कुरा गरे पनि नेपाली महिलासँग बिहे गरेर आउने पुरूषलाई नागरिकता दिने बेला नभएको उनको तर्क छ।

‘मेरो विचारमा सबै कुरा एकैचोटी पूरा हुन सक्दैन्। र यो सम्भव पनि लाग्दैन्। प्रायः महिला नै बिहे गरेर पुरुषको घर जाने गर्छन्,त्यसैले यो कुरा तत्कालका लागि नगरौं र पार्टीले यसबारे के भन्दैछ भन्ने जानकारी छैन मलाई,’ उनले भनिन्।

प्रकाशित भएको : June 29th, 2020

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु