सरकार र डाक्टर केसीका प्रतिनिधिबीचको वार्ता सकरात्मक , सहमतिको मस्यौदा प्रधानमन्त्रीकहाँ पुग्यो

 

काठमाडौं

सरकार र अनशनरत डा. गोविन्द केसी पक्षबीच बिहीबार पाँच वटा मागमा प्रारम्भिक सहमति जुटेको छ ।

बिहीबार दुई चरणमा भएको वार्तापछि बनेको सहमतिको प्रारम्भिक मस्यौदा मुख्यसचिवमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीकहाँ पठाइएको छ । शुक्रबार थप वार्ता गरेर औपचारिक सहमति गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मस्यौदामा अध्ययन गरेपछि शुक्रबार थप छलफल हुनेछ ।

वार्ता समितिका एकजना सदस्य तथा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले बिहीबारको वार्ता सकारात्मक भएको र शुक्रबार (आज)सम्म सहमति गर्ने गरी सरकारी टोली र आफूहरू लागेको बताए ।

डा. केसीले उठाएका विभिन्न आर्थिक घोटालासम्बन्धी छानबिनको मागमा भने सहमति भइसकेको छैन । चिकित्सा शिक्षा सुधारसहितका विभिन्न ६ सूत्रीय माग राखेर २५ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीको मागमा सहमति खोज्न बिहीबार दिनभर वार्ता भएको थियो ।

यस्तो छ सहमतिको प्रारम्भिक मस्यौदा

माग १ : कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर एमबिबिएसलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्‍याएर पठनपाठन सुरु गरियोस् । प्रदेश २ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

सहमतिको मस्यौदा : डा. केसीले उठाएको पहिलो मागप्रति दुवै पक्ष सकारात्मक देखिएका छन् । उनीहरू आउने वर्ष अर्थात् आगामी वर्षबाट एमबिबिएसको सिट निर्धारण गरी पठनपाठन सुरु गर्ने र त्यसका लागि चाहिने स्रोत-साधन अहिल्यैदेखि जुटाउन सुरु गर्नेमा सहमत भएका छन् ।

माग २ : मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पिसिआर परीक्षण व्यापक बनाएर लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त गरियोस् । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् ।

सहमतिको मस्यौदा : सरकारले पिसिआर परीक्षणलाई बढाउँदै लैजाने । देशमा आइसियू र भेन्टिलेटरको अवस्था न्यून भएकाले त्यसको समेत क्षमता बढाउने । राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म काम गर्ने विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमत छन् ।

माग ३ : हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

सहमतिको मस्यौदा : विगतमा विभिन्न कार्यदल बनेको छ । उक्त कार्यदलले दिएको रिपोर्टअनुरसार अघि बढ्ने ।

माग ४ : त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरू सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाबअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।

सहमतिको मस्यौदा : दुवै पक्षबीच यस विषयमा छलफल जारी छ । तर, सधैंको विवाद अन्त्य गर्न उनीहरू कानुनै बनाएर अघि बढ्ने विषयमा भने सहमतिमा पुगेका छन् ।

माग ५ : बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् ।

सहमतिको मस्यौदा : सरकारले बयलपाटा अस्पताल चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने, आवश्यक बजेट दिने । जतिसक्दो चाँडो अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने र आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नेमा पनि सहमति बनेको छ ।

माग ६ : राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुस काण्ड, आयल निगम जग्गा खरिद काण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्डलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कानुन बमोजिम छानबिन र कारबाही गरियोस् ।

बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारुढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारबाही चलाइयोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीहरूलाई कारबाही नगरेर सत्ताको इसारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त आयुक्तहरूमाथि पनि कानुन बमोजिम छानबिन र महाभियोगलगायतका कारबाही गरियोस् । अख्तियारका आयुक्तलगायत सबै दोषी व्यक्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।

सहमतिको मस्यौदा : यो मागमा खासै छलफल भएको छैन । माथिका अन्य विषयमा टुंगो लागेपछि मात्रै यसमा केन्द्रित हुन दुवै पक्ष सहमत छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट

प्रकाशित भएको : October 9th, 2020

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु