अर्को वर्ष विद्युत् शुल्क घटाउँछौं : ऊर्जामन्त्री पुन

 

काठमाडौं
ऊर्जा क्षेत्रको विस्तृत अध्ययन गरी नीतिगत सुझाव पेस गर्न मन्त्रिपरिषदद्वारा गठित कार्यदलको पहिलो बैठक बसेको छ ।

गत १९ भदौको मन्त्रिपरिषद बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, अर्थमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्प कँडेल रहेको चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । 

कार्यदललाई जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण, प्रसारण लाइन, आन्तरिक र बाह्‍य बजारको अवस्था, उपभोग तथा खपतको प्रवृत्ति, औद्योगिक विकास र आर्थिक क्रियाकलापको विस्तारले माग गर्ने विद्युत्‌को परिणाम, हाल उपलब्ध  विद्युत् र निर्माणाधीन विद्युत् आयोजनाहरुको समेत समग्र अध्ययन विश्लेषण गरी नीतिगत सुझाव पेस गर्ने जिम्मेवारी छ । 

हाल अर्थ मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहेका कारण बाँकी तीन सदस्यको बैठक बसेको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा मंगलबार बसेको कार्यदल बैठकमा अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना, वाणिज्य सचिव वैकुण्ठ अर्याल, ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र ऊर्जा मन्त्रालयका सह-सचिव प्रवीण अर्याल आमन्त्रित सदस्यका रुपमा उपस्थित थिए ।  बैठकले ऊर्जा-सचिव घिमिरेलाई कार्यदलको सदस्सचिव तोकेको छ । यस्तै ऊर्जा क्षेत्र हेर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य, अर्थ, उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति र वन तथा वातारण मन्त्रालयका सचिवलाई कार्यदलको स्थायी आमन्त्रित सदस्यको जिम्मेवारी दिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको सुझावको मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मेवारीसहित बैठकले प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सह-सचिव प्रवीण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक समितिमा अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सह-सचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधि सदस्य छन् । समितिलाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक तथा निजी क्षेत्रको समेत सुझाव समेटेर आगामी कात्तिक मसान्तभित्र नीतिको प्रस्तावित मस्यौदा मूल समितिमा पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । 

आगामी वर्ष विद्युत् शुल्क थप घटाउँछौं : मन्त्री पुन
बैठकमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले आगामी वर्ष पनि विद्युत् शुल्क घटाइने बताए । इतिहासमै पहिलोपटक यो वर्ष विद्युत् प्राधिकरणका घरेलु र औद्योगिक ग्राहकको शुल्क घटाइएको स्मरण गर्दै मन्त्री पुनले आगामी वर्ष थप सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराइने उल्लेख गरे । 

खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व सरकारमा आएको र आगामी हिउँदभित्रै ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु हुने भएकाले सस्तोमा बिजुली दिन सकिने उनको भनाइ थियो । ‘‘खिम्तीमा ५० प्रतिशत सरकारको स्वामित्व कायम भएको छ, प्रतिमेगावाट ४ रुपैयाँको हाराहारीमा उत्पादन हुने माथिल्लो तामाकोसीको उत्पादन आगामी हिउँदमै हुने भएकाले आगामी वर्ष फेरि विद्युत् महसुल घटाइन्छ,’’ बैठकमा मन्त्री पुनले भने । 

मन्त्री पुनले वर्तमान सरकार गठन भएपछि ऊर्जा दशक कार्यक्रमअन्तर्गत घोषणा गरिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी काम भइरहेको चर्चा गरे । सरकारी र निजी क्षेत्रको लगानीमा १५ हजार मेगावाट विद्युत्‌को उत्पादन सजिलै हुनै भन्दै उनले बजारको पनि समस्या नरहेको स्पष्ट गरे । १० हजार मेगावाट विद्युत् आन्तरिक र ५ हजार मेगावाट बाह्‍य बजारमा पठाउने गरी नीतिगत र प्रक्रियागत तयारीका काम अघि बढेको जानकारी उनले दिए । इन्डक्सन चुल्हो, एसी र विद्युतीय सवारीको प्रयोगले विद्युत् खपत बढेको तथा औद्योगिक क्षेत्र र कृषि मिटरका लागि ठूलो परिमाणमा विद्युत्‌को माग आएको र १० प्रतिशत जनसंख्यामा अझै विद्युतीकरण गर्न बाँकी रहेको भन्दै मन्त्री पुनले बजारको समस्या नरहेको बताए ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले सरकारले औद्योगीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको र झापाको दमक, मकवानपुरको मयूरधाप, काभ्रेको पनौती, गोर्खाको च्याङली, तनहुँको चिन्तुटार, चितवनको शक्तिखोर, बाँकेको नौबस्ता, डुँडेझारी र कञ्चनपुरको दैदीलगायत स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन लागेकाले विद्युत् माग बढ्ने उल्लेख गरे ।

प्रकाशित भएको : October 13th, 2020

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु