कोभिड परीक्षण तथा उपचार अब निशुल्क,मन्त्रिको आधा तलब कोरोना कोषमा

 

काठमाडौं

सरकारले कोभिड–१९ संक्रमित नागरिकको परीक्षण र उपचार खर्च निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ।सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

निर्णय कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न मन्‍त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ। सर्वोच्च अदालत र संसदीय समितिको निर्देशनलाई समेत ध्यानमा राख्दै सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। संघीय संसद्अन्‍तर्गत प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गत शुक्रबार कोरोना संक्रमितको पीसीआर तथा उपचार निशुल्क गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि कोरोना संक्रमितको पीसीआर तथा उपचार निशुल्क गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको थियो। आदेशविरुद्ध सरकारले दायर गरेको पुनरावेदन सर्वोच्चले बुधबार खारेज गरेको थियो।

समितिको निर्देशनपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्‍त्रालयले कोरोना संक्रमितको पीसीआर तथा उपचार निशुल्क गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्‍त्रिपरिषदमा पेस गरेको हो। कोरोना संक्रमित सर्वसाधारणको उपचारबाट पन्छिने गरी असोज १९ को मन्त्रिपरिषदको निर्णयको सबैतिरबाट विरोध र आलोचना भएको थियो।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ भ्याक्सिन समयमै आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ, स्वास्थ्य र परराष्ट्र सचिव सम्मिलित तीन सदस्यीय समितिसमेत गठन गरेको छ। त्यसैगरी सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी चैत मसान्तसम्म मन्त्रीहरूको आधा तलब कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। उनीहरूको तलबको आधा रकम सोझै कोषमा जम्मा हुनेछ। अन्य राजनीतिक नियुक्तिका पदाधिकारीको हकमा पनि छिटै निर्णय गर्ने तयारी भएको एक मन्‍त्रीले बताए।

प्रकाशित भएको : November 10th, 2020

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु