बिप्लब र मा ८\१० बर्ष देखि नै सम्बन्धमा थियौ : ओली

 

काठमाडौं । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि २०७५ फागुन २८ गते प्रतिबन्ध लगाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई वर्षमै ‘यू–टर्न’ हुँदै विप्लवसँगै कसरी अंकमाल गर्न पुगे भन्नेबारे राजनीतिक वृत्तमा धेरैको चासो छ ।

‘राजनीतिमा कोही पनि स्थायी शत्रु वा स्थायी मित्र हुन सक्दैन’ भन्ने तथ्यलाई प्रधानमन्त्री ओलीसँगै सम्बन्धित दुई घटनाक्रमले पुष्टि गर्दछ । २०७५ जेठ ३ गते पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरेका ओली अहिले प्रचण्डविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् भने पार्टी औपचारिक रुपमै विभाजनको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ ।
अर्कोतिर २०७५ फागुन २८ मा आफैले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्धबाट फुकुवा गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा सो पार्टीका महासचिव विप्लवको प्रशंसासमेत गरे ।
मन्तब्यको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवलाई आफूले ८/१० वर्षअघि विप्लवसँग निकैबेर छलफल गरेको र सोही छलफलदेखि एक अर्कामाथि विश्वास बढेको पनि सुनाए । तर ८÷१० वर्षअघि नै एक अर्कामाथि यसरी विश्वास बढेको भए प्रधानमन्त्री ओलीले नै दुई वर्षअघि विप्लव समूहमाथि किन प्रतिबन्ध लगाए भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ ।
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सबैले प्रशंसा गरेका छन् । तर, सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदा सो समूहका बारेमा गरेका टिप्पणी अनि, विप्लव समूहले ओली नेतृत्वको सरकारका बारेमा गरेका टिप्पणीलाई स्मरण गर्ने हो भने दुई वर्षमै ओली र विप्लवबीच कसरी एक अर्कालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा यति ठुलो परिवर्तन आउन सक्यो भन्ने प्रस्ट हुन सकेको छैन ।
जे होस्, विप्लव नेतृत्वको पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आएको छ । सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच तीन बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएकोमा सबैजसो राजनीतिक दलले स्वागत गरेका छन् । सामान्य नागरिकले पनि यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । तर विप्लव समूहसँग रहेका हतियार र विस्फोटक पदार्थका बारेमा सहमतिपत्रमा केही उल्लेख नगरिनुलाई भने सर्वत्र अनौठो मानिएको छ ।
सरकार र विप्लव समूहबीच भएको ३ बुँदे सहमतिमा विप्लवका पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्ने, मूलधारको राजनीतिमा आउने जस्ता विषय समेटिएपनि हतियारको विषयमा कहिँकतै उल्लेख उल्लेख गरिएको हो।
दुई वर्षको अवधिमा विप्लव समूहले विभिन्न स्थानमा गराएका विस्फोट, सो समूहका कार्यकर्ताहरु पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरीले बरामद गरेका हतियार लगायतका विस्फोटक पदार्थका आधारमा पनि सो पार्टीका कार्यकर्ताहरूसँग हतियार र विस्फोटक पदार्थ रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । ती हतियार एवं विस्फोटक पदार्थलाई राज्यको नियन्त्रणमा ल्याउन सरकारले किन चाहेन भन्नेबारे शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा न प्रधानमन्त्री ओलीले प्रस्ट पारे, न त विप्लवले नै आफ्ना कार्यकर्तासँग रहेका हतियारबारे केही बोले ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शुक्रबार नै ट्वीट गर्दै विप्लव समूहसँग रहेका हतियारबारे चासो प्रकट गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘मेन्सन’ गर्दै शर्माले ट्वीट गरेका छन्– प्रचण्ड आउँदा ‘खोलाले बगायो’ थोरै हतियार, विप्लव आउँदा पूरै ? राज्यलाई हतियार बुझाउने चौथो बुँदा खोइ ?
त्यसो त प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको सहमतिको तीन बुँदा नै काफी रहेको बताए । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरका लागि शुक्रबार राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हाम्रो सहमतिपत्रमा तीन बुँदा छ, त्यो नै काफी छ, १८ पुराणमा व्यासले जम्मा दुईवटा कुरा गरे ।’
धेरै कुरा, धेरै विषयको एउटै निष्कर्षका रुपमा आफूहरुले ‘कुनै समस्या आए छलफल र वार्ताबाटै टुंग्याउँछौं,’ भनेर सहमतिको एउटा बुँदामा उल्लेख गरेको उनको भनाइ थियो । तर त्यसो भन्दैमा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताको हातमा हतियार तथा विस्फोट पदार्थ रहिरहने हो भने त्यो हतियारको छायाँमा कसरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होला भन्नेबारे प्रधानमन्त्री ओलीले केही उल्लेख गरेनन् ।
दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि तत्कालीन माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आउँदा पनि हतियारको विषयमा प्रश्न उठेको थियो । माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा आउँदा आफूसँग रहेका सबै हतियार नबुझाएको आशंका गर्दै कतिपयले ती सबै हतियार राज्यलाई बुझाइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
माओवादी नेतृत्वले कतिपय हतियार ‘खोलाले बगाएको’ भनेर त्यतिबेला दिएको जवाफलाई अहिले सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको सहमतिमा हतियारको विषय उल्लेख नभएको सन्दर्भसँग पनि जोडेर तुक्का बनाउन थालिएको हो ।
आफैले प्रतिबन्ध लगाउने, आफैले राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा फिर्ता ल्याउने तर हतियारका बारेमा मौन रहने प्रधानमन्त्री ओलीको यो भूमिका निश्चय नै शंकाको घेरामा छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘फेस सेभिङ’ का लागि संघर्षरत ओलीले विप्लव समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याएको विषयलाई नै त्यसको एउटा माध्यम बनाएका त होइनन् भन्ने चर्चा पनि स्वाभाविक रुपमा चलिरहेको छ ।

विप्लवको प्रशंसा गर्दै प्रम ओलीको प्रचण्ड–माधवमाथि हमला
उल्लेखनीय छ, प्रधानमन्त्री ओलीले मात्र होइन, उनका परराष्ट्र मामिलासम्बन्धी सल्लाहकार एवं सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईले समेत विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग विगत ८÷१० महिनादेखि विभिन्न माध्यमबाट वार्ता तथा संवाद हुँदै आएको खुलासा गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली पनि आफ्नो पार्टीमा विगत ८÷१० महिनादेखि नै अल्पमतमा पर्दै आएका थिए । पार्टीभित्र असहज परिस्थितिको सामना गर्नु परेपछि नै प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन पहल गरेको र त्यसको श्रेय लिँदै आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व रक्षा गर्न खोजेको हुनसक्ने अनुमानलाई उनी स्वयं र उनको टिमका सदस्यको भनाइले पनि पुष्टि गर्ने आधार प्रदान गरेको छ ।

प्रकाशित भएको : March 6th, 2021

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्वन्धित समाचारहरु